मराठा आरक्षणात काय आहेत कायदेशीर अडचणी?

Maratha Reservation

Ajit Gogateमराठा समाजाचा (Maratha Samaj) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांत (एसईबीसी) समावेश करून त्यांना शैक्षणिक प्रवेश व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून लागू केलेल्या कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांपूर्वी अंतरिम स्थगिती दिल्यापासून हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आपण या आरक्षणाचे कट्टर समर्थक असल्याचे दाखविण्याची सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागली आहे. सर्वपक्षीय पाठिंबा ही वस्तुस्थिती आहे; कारण म्हणून तर आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात सर्वसंमतीने मंजूर झाला होता. आता फरक एवढाच आहे की, न्यायालयात बाजू नीट न मांडल्याचे आरोप विरोधी पक्ष सरकारवर करत आहेत.

समराठा समाजाने सर्वपक्षीय आमदारांच्या घरांसमोर ‘हलगी वाजवा’ आंदोलन सुरू केले आहे. अजूनही कोरोनाचे (Corona) निर्बंध लागू असल्याने वातावरण म्हणावे तसे तापलेले नाही. सरकारने स्थगितीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. अशा फेरविचार अर्जांची कक्षाच मुळात खूप मर्यादित असते. त्यातही हा अंतिम निकाल नाही तर अंतरिम स्थगिती आहे. अशा वेळी जास्त सोयीचे काय होईल (बॅलन्स ऑफ कन्व्हिनियन्स) हाच मुद्दा निर्णायक ठरतो. तो जरी तूर्तास बाजूला ठेवला तरी मुळात अंतरिम स्थगिती नेमकी का दिली गेली आहे, हे समजावून घेतले की ती उठवून घेणे सोपे नाही, हेही लक्षात येईल.

ए न्या. एल. नागेश्वर राव , न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने ९ सप्टेंबर रोजी दिलेले २२ पानी सविस्तर निकालपत्र आता उपलब्ध झाले आहे. सर्वसाधारणपणे विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यास न्यायालय अंतरिम स्थगिती देत नाही. परंतु महाराष्ट्र सरकारने केलेला हा कायदा राज्यघटनेचे उघडपणे उल्लंघन करणारा आहे, असे आम्हाला प्रथमदर्शनी ठामपणे वाटत असल्याने असा कायदा लागू ठेवण्याने होणारे अपरिमित नुकसान टाळणे व्यापक हिताचे ठरेल, म्हणून आम्ही अंतरिम स्थगिती देत आहोत, असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले आहे.

आरक्षण हे राज्यघटनेतील समानता व समान संधीच्या मूलभूत तत्त्वाला अपवाद असल्याने असामान्य आणि अपवादात्मक परिस्थिती असल्याखेरीज एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू शकत नाही, असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने सन १९९२ मध्ये इंदिरा सहानी प्रकरणात दिलेल्या निकालाने घातले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाने महाराष्ट्रात ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. मूळ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात केल्या गेल्या त्यात हा एक प्रमुख आव्हान मुद्दा होता. परंतु तो फेटाळताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, इंदिरा सहानी प्रकरणात आरक्षणावर घातलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ही काही कधीही ओलांडता न येणारी रेषा नाही. त्याच निकालात असामान्य व अपवादात्मक परिस्थितीत ही मर्यादा ओलांडला येते, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु असामान्य व अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजे नेमके काय याचे विवेचन त्यात नाही.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) ५० टक्क्यांहून जास्त असूनही त्याचे समर्थन करताना असामान्य व अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून खालील बाबी नमूद केल्या होत्या :

  • अ) मराठा समाजास आरक्षणातून वगळल्याने हा समाज आरक्षणापासून वंचित राहणे ही असामान्य परिस्थिती आहे.
  • ब) मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे व या समाजास सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालले नाही, असा निष्कर्ष न्या. गायकवाड आयोगाने काढला आहे. त्यामुळे आरक्षण देऊन मराठा समाजाच्या उत्कषार्साठी राज्य सरकारने उचललेली पावले असामान्य व अपवादात्मक या वर्गात मोडणारी आहेत.
  • क) गायकवाड आयोगाने असाही निष्कर्ष काढला आहे की, ८५ टक्के लोकसंख्या मागास असल्याने महाराष्ट्रात असामान्य परिस्थिती आहे. परिणामी इंदिरा सहानी निकालाने ठरवून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत या सर्व मागास लोकसंख्येस सामावून घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे या असामान्य परिस्थितीमुळे ५० टक्के कमाल मर्यादेच्या नियमास अपवाद करणे समर्थनीय ठरते.

आता अंतरिम स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे हे निष्कर्ष सकृद्दर्शनी चुकीचे ठरविले आहेत. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, उच्च न्यायालयाने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचे समर्थन करण्यासाठी जे असामान्य व अपवादात्मक परिस्थितीचे निकष लावले आहेत ते निकष ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी नव्हे तर मुळात एखाद्या समाजास आरक्षण द्यावे की नाही यासाठी लागू होणारे निकष आहेत. एखाद्या समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण, त्या समाजास सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अपुरे प्रतिनिधित्व असण्याविषयी सबळ आकडेवारीची उपलब्धता व तो समाज आरक्षणापासून वंचित राहणे या बाबींना आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी असामान्य व अपवादात्मक परिस्थिती म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या बाबी विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाचे केलेले समर्थन चुकीचे आहे, असे आम्हाला प्रथमदर्शनी वाटते.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, दूरवरच्या व दुर्गम भागांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना विशेष बाब म्हणून आरक्षण देताना आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे समर्थनीय ठरू शकते, असे इंदिरा सहानी निकाल सांगतो; शिवाय असा अपवाद करताना अत्यंत सावधपणा बाळगायला हवा, असेही त्यात नमूद केले गेले आहे. हा निकाल विचारात घेता, मराठा समाजास अरक्षण देण्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यास कोणतीही असामान्य व अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे महाराष्ट्र सरकार दाखवू शकलेले नाही. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजाची तुलना दूरवरच्या व दुर्गम भागांत राहणाऱ्या वंचित लोकांशीही होऊ शकत नाही. तरीही मराठा समाजास आरक्षण देताना व त्यासाठी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडताना जी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक होते तीही महाराष्ट्र सरकारने बाळगल्याचे दिसत नाही.

अंतरिम स्थगिती देण्याचे आणखी एक कारण देताना असेही नमूद केले की, आमच्यापुढील अपिलांचा अंतिम निकाल होईपर्यंत मराठा समाजास शैक्षणिक प्रवेशांत व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे सुरू ठेवले तर त्याने सर्वसामान्य प्रवगार्तील उमेदवारांची अपरिमित हानी होईल. या कायद्यानसार मराठा समाजास दिलेले प्रवेश व नोकऱ्या नंतर रद्द करणे कठीण होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे मतप्रदर्शन प्रथमदर्शनी म्हणून केले असले तरी ते कायद्याशी संबंधित गुणवत्तेच्या मुद्द्यांवरील (आॅन मेरिट) आहे. असे अंतरिम टप्प्याला झालेले न्यायालयाचे मत नंतर बदलूही शकते; पण त्यासाठी अंतिम सुनावणी हाच मार्ग आहे. आता अंतरिम टप्प्याला फेरविचाराच्या आड न्यायालयाचे हे मत बदलून घ्यायचे म्हणजे स्थगिती उठवून घ्यायची असेल तर त्यासाठी मुळात असे प्रथमदर्शनी मत व्हायलाही काहीच आधार नाही, हे न्यायालयास पटवून द्यावे लागेल. परंतु यात यशाची शक्यता खूपच कमी आहे. निदान फेरविचार याचिकांचा इतिहास तरी हेच सांगतो.

घटनापीठापुढील नेमका मुद्दा

या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नेमका कोणता मुद्दा निर्णयासाठी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याची शिफारस केली याविषयीही संभ्रम आहे. इंदिरा सहानी निकाल ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला होता. त्याच्या फेरविचारासाठी त्यातील मुद्दा ११ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवावा, असा अर्ज राज्य सरकारने केला होता. मात्र ती विनंती अमान्य झाली. संसदेने १०२ वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेसाठी राज्यघटनेत अनुच्छेद ३३८ बी व ३४२ ए या दोन नव्या अनुच्छेदांचा समावेश केला. अशा प्रकारे केंद्राने एखाद्या समाजाचे आरक्षणासाठी मागासलेपण ठरविण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन केल्यानंतर एखादे राज्य सरकार आपल्या पातळीवर असे मागासलेपण ठरवून त्यानुसार आरक्षणाचा कायदा करू शकते का, हा आणि एवढाच मुद्दा आता घटनापीठाकडे सोपविला गेला आहे. मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी हा मुद्दा मांडला होता. परंतु तो फेटाळला गेला होता.

Disclaimer  :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER