‘लॉकडाऊन वाढवल्यावर कष्टकऱ्यांचे काय?’ प्रवीण दरेकर यांचा ‘ठाकरे’ सरकारला प्रश्न

CM-Uddhav-Thackeray-Pravin-Darekar

मुंबई :- महाराष्ट्रात कोरोनाची (Corona) दुसरी लाट अद्यापही कायम असल्याने ‘ठाकरे’ सरकारने (Thackeray Government) राज्यात १ जूनपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला. पण लॉकडाऊन (Lockdown) वाढवण्यापूर्वी छोटे व्यावसायिक आणि कष्टकऱ्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) यांनी कष्टकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी पुन्हा एकदा केली आहे. या सरकारने या सर्व बाबींचा विचार न करता लॉकडाऊन जाहीर केला. मागच्या लॉकडाऊनमध्ये जे पॅकेज सरकारने जाहीर केलं तेही अजून सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचलेलं नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. राज्य सरकारने लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दरेकर माध्यमांशी बोलत होते.

यावेळी दरेकर म्हणाले, लॉकडाऊन करत असताना कष्टकरी वर्गांसाठी मदत करावी, अशी मागणी वारंवार भाजपकडून केली जात आहे. मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारमधील (Mahavikas Aghadi) घटक पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनीसुद्धा हीच मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे. घटक पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या भावनासुद्धा ‘ठाकरे’ सरकार समजून घेणार नाही का? असा खोचक प्रश्नही दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला.

कोणतेही नियोजन न करता लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कष्टकरी वर्ग आणखी अडचणीत सापडला आहे.  त्यांच्यासाठी सरकार काय करणार? असाही प्रश्न प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला. केंद्र सरकारकडून लसी मिळत नाही, या दिशाभूल करणाऱ्या कारणावरून १८ ते ४४ वयोगटाचे लसीकरण सरकारने पुढे ढकलले. खरं तर या लसी मिळवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती; पण महाविकास आघाडी सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत असून, अशा प्रकारच्या युक्त्या करत आहे. आतापर्यंत लसी राज्य सरकारने मिळवायला हव्या होत्या. पण अजूनही सरकार केवळ पत्राचाराचा खेळ खेळत आहे. सरकारने हातात तयार ठेवलेला चेक कुठे अडकला ? इतर राज्यांनी लसी बुक केल्या, नोंदणी केली, पैसेही भरले आणि महाराष्ट्राचे सरकार अजून केंद्राला पत्र पाठवण्यात अडकलं आहे. राज्यातील लसीकरण हे दिवसेंदिवस पुढे जात असून महाविकास आघाडी सरकारच त्याला जबाबदार आहे, असा आरोप दरेकर यांनी केला.

ठाकरे सरकार कोरोनाची खरी परिस्थिती लपवण्यासाठी आणि आपल्या प्रतिमा संवर्धनासाठी जनतेसमोर खोटं चित्र उभारून कोट्यवधीचा खर्च करीत आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारची पीआर एजन्सी नेमकं काय काम करतेय, असा सवाल करून याबाबतची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करावी. तसेच, सरकार प्रसारमाध्यमांमार्फत, जाहिरातीच्या माध्यमातून कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यात येत असल्याचे भासवत असून स्वतःचं कौतुक करण्यासाठी जनतेसमोर खोटं चित्र उभारलं जात आहे. पण आजच्या परिस्थितीत ते अनावश्यक आहे. आदिवासी विभागात धुळे, नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली येथे उपचारांसाठी प्रतिसाद मिळत नाही, तिथे प्रबोधनावर, जाहिरातींवर खर्च करण्याची आवश्यकता असताना सरकार मात्र स्वतःची पब्लिसिटी करण्यासाठी जनतेच्या कष्टाचा पैसा खर्च करीत असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला आहे.

सरकार ग्लोबल टेंडर काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागण्यासाठी पत्र लिहिणार आहे, असे सांगितले गेले. पण एकीकडे गेल्या आठवड्यापासून ग्लोबल टेंडरची प्रक्रिया केल्याचे हेच सरकार सांगत होते. मुंबई महापालिकेने तर तसे जाहीरही केले आहे. आघाडी सरकार ग्लोबल टेंडरकरिता केंद्राकडे परवानगी मागते आहे आणि त्याच वेळी महापालिका स्वतःच मंजुरी देऊन मोकळी होते आहे ? यातलं गौडबंगाल काही कळत नाही, अशी टीका दरेकर यांनी केली.

दरम्यान, सरकारमधील मंत्र्यांनी बॉलिवूड (Bollywood) कलाकारांना गैरमार्गाने लसींची विक्री केल्याचा गंभीर आरोप दरेकर यांनी केला. सांगली, साताऱ्यासारख्या जिल्ह्यांना साडेसहा लाख लसी आणि रत्नागिरी (Ratnagiri), सिंधुदुर्ग या कोकणातील जिल्ह्यांना फक्त दोन  लाख लसी सरकारने उपलब्ध करून दिल्या. यात कोणता घोळ आहे ? त्यामुळे सरकारने लसीचं नेमकं काय केलं, याचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली.

ही बातमी पण वाचा : मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच राष्ट्रवादीच्या कार्यपद्धतीवर नाराज, थेट पवारांकडे नाराजी व्यक्त

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button