काय द्याचं राज्य आणि मद्यसेवन परवाने !

काय द्याचं राज्य आणि मद्यसेवन परवाने !

Shailendra Paranjapeकरोनामुळे (Corona) जमावबंदीचे निर्बंध लागू झाले तरी पुण्यात तूर्तास तरी लॉकडाऊन (Lockdown) केला जाणार नाही, असं पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सांगितलंय. पण पुणेरी शंका उपस्थित करणाऱ्या चिंतातूर पुणेकरांच्या शंकांना मात्र ना अजित पवार यांनी उत्तर दिलेय ना प्रशासनाने.

घराबाहेर लोक बिनकामाचे पडलेत हे मुळात समजणार कसे… राज्य सरकारच्या उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी मद्यविक्रीचे परवाने उपलब्ध आहेत आणि ते ऑनलाइन तसंच ऑफलाइनही घेता येतील, याबद्दलची माहिती सरकारी प्रसिद्धी विभागाच्या माध्यमातून प्रसारित केलीय. त्याचा बिनकामाचे घराबाहेर पडणाऱ्या पुणेकरांशी काय संबंध असा प्रश्न मनात येईल. पण मुळात राज्य उत्पादनशुल्क आयुक्त कांतिलाल उमाप यांनी दिलेली माहिती यासाठीच आम्ही देतोय की पुणेरांना घराबाहेर पडायला आणखी एक कारण मिळावं. म्हणजे असे की तुम्हाला पोलिसांनी अडवले तर सांगा की मला दारु पिण्याचा सॉरी सॉरी मद्यसेवनाचा परवाना हवाय आणि तुम्हीच मला राज्य उत्पादनशुल्क विभागाच्या कार्यालयात घेऊन जा…

राज्य उत्पादनशुल्क आयुक्त कांतिलाल उमाप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात 15 मे 2020  पासून ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री सेवा देण्यात येत आहे आणि शुक्रवारी  दिवसभरात 4 हजार 009  ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री सेवा देण्यात आली.  1 एप्रिल 2020  ते 18 सप्टेंबर 2020 या काळात 1 लाख 56 हजार 085  ग्राहकांनी मद्यसेवन परवाने मिळवण्यासाठी अर्ज केले होते; यापैकी 1 लाख 50 हजार 955 ग्राहकांना परवाने मंजूर करण्यात आले आहेत.

करोनामुळं अक्षरशः तोंडचं पाणी पळालेलं असताना राज्य सरकार दारुचे परवाने उपलब्ध आहेत, अशी बातमी माहिती खात्यामार्फत वृत्तपत्रांना पाठवत असेल तर मग अर्थचक्राला गती देण्यासाठी खरोखर आपले पोटाचे व्यवसाय करणारे विक्रेते व्यावसायिक यांनी काय घोडं मारलंय. पुण्यात टेकड्यांवर फिरायला जाणारे लोक जाऊ लागलेत पण जिम सुरू करायला मात्र परवानगी नाही. पालिकेच्या अतिशय कार्यक्षमतेनं चालणाऱ्या बसगाड्यांमधे अर्धा तास एकत्र प्रवास केलेला चालतो पण हॉटेल्स, रेस्टॉरण्ट्स, डायनिंग हॉल अशा ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग तसंच पर्सनल हायजिन, मास्क, हात धुणे हे सर्व पाळून वीसेक मिनिटात खाऊन किंवा जेवून माणसं सुरक्षितपणे आपापल्या घरी जाऊ शकत नाहीत….

कारण अशा जेवणानं, खाण्यानं करोना पसरतो पण तो लोकसभेच्या हौद्यात सर्व नॉर्म्स धुडकावून उतरणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून पसरत नाही. ही सारी उदाहरणं म्हणजे सरकारी कारभारात तार्किकता असूच नये, असा अट्टहास असतो की काय, या आणखी एका शंकेवर शिक्कामोर्तब करणारीच आहेत.

एका स्थानिक वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीनुसार नववीतली एक मुलगी मैत्रिणीकडे गेली आणि त्या दोघी कँन्टीनपाशी नाश्ता करत असताना महिला पोलिसांनी त्या दोघींना हटकले. मास्क वापरला नाही म्हणून दोघींनाही प्रत्येकी पाचशे रुपये दंड केला पण पावती दिली नाही. त्यावर पोलीस उपायुक्तांनी सांगितलंय की सार्वजनिक ठिकाणी खाणं अपेक्षित नाही यासाठी पार्सल सेवा चालू ठेवलीय. गमतीची गोष्ट म्हणजे त्या दोघी मुलींकडून पाचशे रुपये घेण्यात आले ते सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न लावल्याबद्दल.

सार्वजनिक काणी खाल्लं याबद्दलचा दंड कदाचित वेगळा असेल. पण पोलीस उपायुक्तांनी सांगितलंय की पावती न घेता पैसे घेतले असतील तर गांभीर्यानं दखल घेऊन कारवाई केली जाईल.

आता एक समजत नाही की पैसे घेण्याचा प्रकार गंभीर असेल तर उपायुक्त एक फोन करून माहिती का घेत नाहीत… विद्यार्थिनीचे आजोबाही संबंधित वृत्तपत्राशी बोलले आहेत. त्या मुलींना दंड जागच्या जागी पण पैसे घेतले असतील तर कारवाई असली जर तर ची भाषा आणि तारीख पे तारीख…

कायदा, कायद्याचे रक्षक आणि सरकार तसंच एकूणच यंत्रणा ही सामान्य माणसांसाठी आहे, याचाच विसर पडत चालल्यानं असं घडतंय. नववीतल्या मुलींना दंडाच्या रकमेची पावती द्या आणि ती न देणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई अशी करा जी सर्वाना समजू शकेल. तसं झालं तरच कायद्यावरचा विश्वास टिकेल. नाही तर पुणेकर बाहेर पडतील आणि चाललोय मद्यसेवनाचा परवाना आणायला असंच रोजच्या रोज सांगतील.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER