‘तुमचा दस्तावेज प्रतिपक्षाला देणार असाल तरच आम्ही तो विचारात घेऊ’

Colonel Purohit
  • कर्नल पुरोहित यांच्या आग्रहास हायकोर्टाचे उत्तर

मुंबई : ‘हे खुले न्यायालय आहे आणि येथील सुनावणी खुल्या पद्धतीने होत आहे. तुम्हाला तुमच्या बचावासाठी जो दस्तावेज सादर करायचा आहे तो तुम्ही प्रतिपक्षालाही देणार असाल तरच आम्ही तो रेकॉर्डवर घेऊ’, असे पुन्हा एकदा सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाने मालेगाव बॉम्बस्फोेट खटल्यातील आरोपी लेफ्ट. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी सीलबंद लिफाफ्यात सादर केलेला ‘गोपनीय दस्तावेज’ उघडून पाहण्यासही नकार दिला.

२९ सप्टेंबर, २००८ रोजी झालेल्या या बॉम्बस्फोटात सहा जण ठार व १०० हून अधिक जखमी झाले होते. ‘अभिनव भारत’ या संघटनेने या स्फोटाचा कट रचला होता व त्यासाठी २५ व २६ जानेवारी, २००८ रोजी झालेल्या बैठकांना हजर राहून त्यात सक्रिय सहभाग घेतल्याचा कर्नल पुरोहित यांच्यावर आरोप आहे. या संदर्भात कर्नल पुरोहित यांचा बचाव असा आहे की, आपण त्या बैठकींना लष्करी गुप्तहेर शाखेचा अधिकारी या नात्याने अधिकृत कर्तव्याचा भाग म्हणून हजर राहिलो होतो.

कर्नल पुरोहित यांचे असेही म्हणणे आहे की,अभियोग पक्ष ज्याला गुन्हा म्हणते ते कृत्य आपण लष्करी अधिकारी म्हणून अधिकृत कर्तव्य बजावताना केलेले असल्याने आपल्यावर खटला भरण्यासाठी व तो चालविण्यासाठी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ (२) अन्वये लष्करातील सक्षम प्राधिकार्‍यांची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक आहे. परंतु आपल्याला अटक करताना दहशतवादविरोधी पथकाने व खटला दाखल करताना राष्ट्रीय तपासी यंत्रणेनेही (NIA) अशी पूर्व संमती घेतलेली नसल्याने आपल्याविरुद्धची अटक व खटला ही सर्व कारवाईच बेकायदा आहे.

‘एनआयए’ विशेष कोर्टाने आरोपपत्राची दखल घेऊन खटला सुरु करण्याचा आदेश दिला तेव्हाही कर्नल पुरोहित यांनी ही मुद्दा मांडला होता. परंतु तो अमान्य झाल्याने त्यांनी आता उच्च न्यायालयात याचिका केली  आहे. या याचिकेवर न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

आरोपी कर्नल पुरोहित यांच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीकांत शिवदे यांनी न्यायालयास बंद लिफाफ्यात काही ‘गोपनीय’ कागदपत्रे सादर केली. ‘अभिनव भारत’च्या बैठकांना कर्नल पुरोहित कारस्थानात सहभागी होण्यासाठी नव्हे तर त्या कारस्थानाची गुप्तवार्ता गोळा करण्यासाठी गेले होते हे सिद्ध करण्यासाठी ती कागदपत्रे अत्यंत महत्वाची असल्याने न्यायालयाने लिफाफा उघडून ती कागदपत्रे पाहावीत, अशी शिवदे यांनी विनंती केली.

नेमून दिलेल्या कामाप्रमाणे बैठकीस हजर राहिल्याचे व बैठकीत काय झाले याची माहिती देणारे जे पत्र पुरोहित यांनी त्यावेळी वरिष्ठ अधिकाºयांना लिहिले होते ते त्या लिफाफ्यात आहे. पुरोहित यांनी त्या पत्राची ‘प्रमाणित’ प्रत मिळविली आहे व ते पत्र ज्यांना लिहिले होते ते लष्करातील वरिष्ठ अधिकारीही न्यायालयात हजर आहेत, असेही अ‍ॅड. शिवदे यांचे म्हणणे होते.

न्यायालयाने ती कागदपत्रे पाहावी व योग्य वाटल्यास रेकॉर्डवर घ्यावी, असे शिवदे पुन्हापुन्हा सांगत राहिले व न्या. शिंदे त्यांना वारंवार नकार देत राहिले. ती कागदपत्रे  गोपनीय आहेत, ती माध्यमांच्या हाती पडू न देण्याची काळजी घ्यायला हवी आणि विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील लष्करासंबंधीचे सर्व दस्तावेज गोपनीय ठेवण्याचा आदेश दिला आहे, अशा सबबीही अ‍ॅड. शिवदे यांनी पुढे केल्या. परंतु न्या. शिंदे यांनी प्रत्येक वेळी त्यांना ठामपणे नकार दिला व पुन्हापुन्हा तेच तेच सांगावे लागू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

न्या. शिंदे त्यांना म्हणाले की, ती कागदपत्रे आम्ही पाहावी व निकाल देताना त्यांचाही विचार करावा असे वाटत असेल तर तुम्हाला ती प्रतिपक्षालाही द्यावी लागतील. त्यामुळे तसे करायचे की कागदपत्रे रेकॉर्डवर घेण्याचा आग्रह सोडून द्यायचा, यातील पर्याय तुम्ही निवडायचा आहे. आता यावरील पुढील सुनावणी १७ मार्च रोजी ठेवली गेली आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER