- राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर सुप्रीम कोर्ट हतबल
नवी दिल्ली : ‘सर्व रोगांवरील रामबाण इलाज आमच्याकडे नाही’, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणास आळा घालण्यासाठी केलेली एक जनहित याचिका ऐकण्यास शुक्रवारी नकार दिला. राजकारणी आणि गुन्हेगार यांच्यातील अभद्र युतीसंबंधी माजी केंद्रीय गृहमंत्री एन. एन. व्होरा यांनी सन १९९३ मध्ये दिलेल्या अहवालातील शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी यासाठी ही याचिका भाजपा नेते व वकील अ‍ॅड. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी केली होती.
त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनुपम लाल दास यांनी याचिकेतील प्रतिपाद्य मुद्द्यांवर थोडक्यात विवेचन केले. परंतु न्या. संजय कृष्ण कौल, न्या. दिनेश माहेश्वरी व न्या. हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात आपण फारसे काही करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. याचिका मागे घेऊन हवे तर विधी आयोगाकडे निवेदन द्या, असे न्यायमूर्तींनी सुचविल्यावर तसे करण्यासाठी याचिका मागे घेण्यात आली. व्होरा समितीच्या अहवालात ज्यांचा उल्लेख होता त्यांच्यावर खटले भरण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिला होता. त्याचा संदर्भ देत न्या. कौल अ‍ॅड. दास यांना म्हणाले : तो निकाल १९९७ मधील आहे. त्यानंतर २३ वर्षे उलटली.
आपल्यासारख्या अशा समाजावर कोणी विश्वास ठेवेल असे तुम्हाला वाटते का? तुम्ही याचिकेत मांडलेत ते आदर्शवत स्वप्नरंजन आहे. वास्तव तसे नाही. न्या. कौल पुढे म्हणाले, तुमच्या याचिकेतील विनंतिवजा मागण्या पाहा. त्या मान्य करून आम्हाला आदेश देता आले असते तर जग किती विस्मयकारक झाले असते. अशा गोष्टींवर पुस्तक लिहिले जाऊ शकते. याचिका करण्यासाठी त्यांचा काही उपयोग नाही. याचिका केली तर त्यातून काही तरी साध्य व्हायला हवे. तसे होणार नसेल तर त्याच्यामागे लागण्यात काही अर्थ नाही. निदान मी तरी अशा गोष्टींना प्रोत्साहन देणार्‍यांपैकी नाही.
अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
