देशावर संकट आलेले असताना आम्ही मूकदर्शक राहू शकत नाही

Supreme Court
  • सुप्रीम कोर्ट म्हणते, हायकोर्टांना डावलणे हा आमचा हेतू नाही

नवी दिल्ली :- देशातील कोरोना महामारीचा (Coronavirus) विषय जनहित याचिका म्हणून स्वत:हून हाती घेण्यामागे देशातील उच्च न्यायालयांना डावलणे किंवा त्यांच्या अधिकारांना मर्यादा घालणे हा आमचा हेतू नाही. उच्च न्यायालयांना त्यांच्या अखत्यारीतील विषय हाताळण्यास आम्ही कधीही मनाई केलेली नाही. संपूर्ण देशाच्या पातळीवरील व ज्यांचा संबंध अनेक राज्यांशी आहे असे विषय कदाचित उच्च न्यायालयांना हाताळणे शक्य होणार नाही म्हणून तेवढेच विषय आम्ही हाताळणार आहोत, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी केले.

आधीचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे (Sharad Bobade) यांच्या खंडपीठाने हा विषय थेट हाती घेण्याचे ठरविले व ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांची त्यासाठी ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ म्हणून नेमणूक केली. परंतु त्यावर टीका झाल्यानंतर साळवे यांनी माघार घेतली व त्या खंडपीठाने सुनावणीही पुढे ढकलली. आता न्या. बोबडे यांच्या निवृत्तीनंतर नवे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी हा विषय स्वत:कडे न घेता त्यासाठी न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. एस. रवींद्र भट यांचे विशेष खंडपीठ नेमले आहे. या खंडपीठाने आता या प्रकरणासाठी जयदीप गुप्ता आणि मीनाक्षी अरोरा या ज्येष्ठ वकिलांना ‘अ‍ॅमायकस’ क्युरी नेमले आहे.

या नव्या खंडपीठापुढे मंगळवारी पहिली सुनावणी झाली तेव्हा न्या. डॉ. चंद्रचूड यांनी वरीलप्रमाणे खुलासा केला. ते म्हणाले की, नागरिकांच्या मूलभूत व कायदेशीर हक्कांच्या रक्षणासाठी उच्च न्यायालयांचे संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये अधिकार महत्त्वाचे आहेत, याची आम्हाला कल्पना आहे. प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती काय आहे हे उच्च न्यायालये अधिक चांगले जाणू शकतात व त्यानुसार नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी आदेश देऊ शकतात.

त्याचबरोबर न्या. चंद्रचूड असेही म्हणाले की, अनुच्छेद ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयासही नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याचे अधिकार व जबाबदारी आहे हे विसरून चालणार नाही. संपूर्ण देशावर संकट आलेले असताना, उच्च न्यायालये एखादा विषय हाताळत आहेत, म्हणून हे न्यायालय मूकदर्शकाची भूमिका बजावू शकत नाही. आम्हीही हा विषय हाताळू. पण आमची भूमिका उच्च न्यायालयांना पूरक अशी असेल. त्यांचे अधिकार काढून घेऊन आम्ही आमचे अधिकार वापरणार नाही. उच्च न्यायालये त्यांच्यापुढे असलेले विषय यापुढेही हाताळू शकतात.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button