शेतकरी कर्जमाफी, सावरकरांचा अपमान, जलयुक्त शिवार आदींबाबत सरकारला जाब विचारू : फडणवीस

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफी, सावरकरांचा अपमान, जळीतकांडांच्या वाढलेल्या घटना यासह अनेक प्रश्न उपस्थित करून सरकारला जाब विचारू, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. उद्यापासून सुरू होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रपरिषदेत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत भाजपाची भूमिका स्पष्ट केली. काँग्रेस स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अवमान करते. मध्यप्रदेशात काँग्रेसच्या एका मुखपत्रात सावरकर यांच्या विरोधात मजकूर छापून आल्यावर शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले होते, ‘ती मध्यप्रदेशातील घाण मध्यप्रदेशात ठेवा.’ पण असाच मजकूर महाराष्ट्र काँग्रेसनेसुद्धा छापला आहे. त्यात सावरकरांवर अत्यंत अश्लाघ्य अशी टीका करण्यात आली असून, त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप करण्यात आला आहे. पण याबाबत शिवसेना अवाक्षर काढायलासुद्धा तयार नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.

धक्कादायक! राज्याचे अर्ध्यापेक्षा जास्त बजेट खर्चच केले नाही! ६३ % निधी अखर्चित

खुर्चीकरिता विचार सोडणे किती योग्य आहे? याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचार करावा लागेल. त्यांच्याच पक्षाचे नेते शिवाजी महाराजांच्या वंशजांकडे पुरावे मागायला लागले आहेत. इंदिराजींबाबत विधान केल्यावर १० मिनिटांत माफी मागण्यात येते; पण इथे मात्र कोणी माफी मागितली नाही. भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्र ही गोष्ट खपवून घेणार नाही. त्याच्यामुळे सावरकरांबाबतचा ठराव विधानसभेमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन ठेवावा.

सरकारने दिलेले कुठलेही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. मग ते त्या त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील असो किंवा किमान समान कार्यक्रमातील. अवकाळी पावसाने ग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्‍टरी २५ हजार रुपये आणि बागायतदारांना ५० हजार रुपये अशी घोषणा करूनसुद्धा ती पूर्ण झालेली नसल्याचे फडणवीस म्हणाले. आतापर्यंतची सरकारची कामगिरी पाहता सरकारला अजून सूर गवसलेला नाही, हे कन्फ्युज सरकार असल्याची टीकाही त्यांनी केली. पीक कर्जाव्यतिरिक्त अजून कुठल्याही कर्जावर माफी नाही. “कर्जमाफीमध्ये दिशाभूल करण्याचे काम चालले आहे. म्हणजे ते अगदी अवजारांसाठी किंवा ट्रॅक्टर खरेदीसाठीसुद्धा असो. शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचे काम इथे होते आहे. धान खरेदीमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार होत असून, आम्ही याबाबत पुरावे सादर करणार असल्याचे ते म्हणाले. महिलांवर रोज अत्याचार होत असून, बलात्कार आणि जळीतकांडांची संख्या वाढत आहे. सरकारच्या माध्यमातून जी संवेदनशीलता दिसायला हवी, ती दिसत नाही आहे. कारण पोलीस विभागांमध्ये सरकारच्या मार्फत प्रचंड राजकारण चालू आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असल्याचे ते म्हणाले.

जलयुक्त शिवारसारख्या अनेक चांगल्या योजनांना या सरकारने स्थगिती दिली असून, हे स्थगिती सरकार आहे. सरकारने आर्थिक बाबींवर श्वेतपत्रिका काढावी आणि १९९९ पासून ते २०१९ पर्यंत सर्व आर्थिक बाबी यात समाविष्ट कराव्यात, असे फडणवीस म्हणाले. एका जनहित याचिकेमुळे एक विशेष समितीचे गठण करण्यात आले होते. यात माजी मुख्य सचिव आणि तज्ज्ञाचा समावेश होता. या समितीने या योजनेमुळे झालेले फायदे दाखवून दिले आहेत.