नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकाच्या (New farmer’s law) विरोधातले आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर शेतकरी संघटना देशभर ‘चक्का जाम’ करतील; रेल्वेमार्गही रोखतील, असा इशारा संयुक्त किसान मोर्च्याचे (Sanyukt Kisan Manch) नेते बुटा सिंग (Boota Singh) यांनी दिला.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना चर्चेचे आवाहन केले. कायद्यात काही कमतरता असेल तर सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. शेतकरी संघटनांनी खुल्या मनाने चर्चेसाठी यावे, असं आवाहनही त्यांनी केलं. मात्र शेतकरी संघटनांनी सरकारचे हे आवाहन धुडकावून लावले आहे.
आतापर्यंत सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र काहीही तोडगा निघाला नाही. सरकार कायद्यात काही बदल करण्यास तयार आहे. मात्र कायदाच रद्द करा, अशी भूमिका मान्य होऊ शकत नाही. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांपासून मुक्त करू इच्छिते, असे कृषिमंत्री म्हणालेत.
शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम असून सरकारने कृषी कायदे रद्द करावे ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. मात्र सरकार त्यासाठी तयार नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनीही मैदानात उतरत शेतकऱ्यांशी चर्चा केली; मात्र त्याचाही फारसा परिणाम दिसला नाही.
We’d given an ultimatum till Dec 10 that if PM doesn’t listen to us & doesn’t repeal laws, we’ll block railway tracks. It was decided in today’s meeting that all the people of India will take to the tracks. Sanyukt Kisan Manch will fix a date & announce: Farmer leader Boota Singh pic.twitter.com/xvuf9KEfjz
— ANI (@ANI) December 10, 2020
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
