परभणी आणि पुणे जिल्ह्यात वक्फ मालमत्तांचे होणार दुसरे सर्व्हेक्षण

मुंबई: महाराष्ट्रात वक्फ मालमत्तांचे दुसरे सर्व्हेक्षण करण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली असून परभणी आणि पुणे या दोन जिल्ह्यात वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरु करण्यात येणार आहे. सदर सर्वेक्षण येत्या 6 महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार असून या पथदर्शी सर्वेक्षणासाठी अनुदानही वितरीत करण्यात आले आहे.

वक्फ अधिनियमातील उपरोक्त तरतुदीस अनुसरुन महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ६ डिसेंबर,२०१६ रोजी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिध्द करुन, महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ मालमत्तांचे दुसरे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमि अभिलेख,यांची औकाफचे सर्व्हेक्षण आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली होती, त्यानुसारच हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या दुसऱ्या सर्व्हेक्षणासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची संबंधित जिल्ह्यासाठी औकाफ चे अतिरिक्त सर्व्हेक्षण आयुक्त म्हणून व राज्यातील सर्व तालुक्यांचे तहसिलदार यांची त्यांच्या तालुक्यांसाठी सहायक सर्व्हेक्षण आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे. परभणी आणि पुणे या दोन जिल्ह्यांमध्ये पथदर्शी स्वरुपात सर्व्हेक्षणानंतर त्यातून येणाऱ्या प्रत्यक्ष अनुभव व निष्कर्षांच्या आधारे राज्यातील उर्वरीत भागातील सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात येईल.

पथदर्शी सर्व्हेक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकरिता जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमि अभिलेख, यांच्यामार्फत प्रशिक्षण शिबीरही आयोजित करण्यात आले होते. महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ मालमत्तांचे पहिले सर्व्हेक्षण सन १९९७ ते २००२ या कालावधीत घेण्यात आले होते. त्यावेळी तत्कालीन सर्व्हेक्षण आयुक्तांनी ३१ जानेवारी, २००२ रोजी त्यांचा अहवाल व महाराष्ट्र राज्यातील वक्फांची यादी शासनास सादर केली होती. वक्फ अधिनियम, १९९५ या केंद्रिय कायद्यातील कलम ४(६) मधील तरतुदींनुसार लगतच्या सर्व्हेक्षणाचा अहवाल आल्याच्या दिनांकापासून १०वर्षानंतर राज्यात दुसरे किंवा उत्तरवर्ती(Second or Subsequent) सर्व्हेक्षण घेणे आवश्यक आहे.

वक्फ अधिनियम, 1995 च्या कलम 4(6)येथील सुधारीत तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ मालमत्तांचे दुसरे सर्वेक्षण घेण्यास सुरुवात होणार असून पुणे आणि परभणी येथे सर्वप्रथम सर्वेक्षण होणार आहे.यामध्ये प्रामुख्याने :
· राज्यभरातील सर्वेक्षणाच्या कामाचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीने प्रथम राज्यातील परभणी आणि पुणे या दोन जिल्हयांत पथदर्शी स्वरुपात करण्यात येईल. या पथदर्शी सर्वेक्षणात येणाऱ्या प्रत्यक्ष अनुभव व निष्कर्षांच्या आधारे राज्यातील उर्वरित भागातील सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात येईल.

· परभणी आणि पुणे येथील वक्फ सर्वेक्षणाचे काम सहा महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल.
· सर्वेक्षण करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील भूमी अभिलेख विभागातून करण्यात येईल.
· वक्फ अधिनियम, 1995 च्या कलम 4(6)येथील सुधारीत तरतुदीनुसार राज्यातील वक्फ मालमत्तांचे दुसरे (Second) सर्वेक्षण घेण्याकरिता जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख यांची सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून नियुक्ती असेल. तर सर्व जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील तहसिलदारांची त्या त्या तालुक्याकरिता सहायक सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून नियुक्ती असेल.
· राज्यात सन 1997 ते 2002 या कालावधीत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये 1 जानेवारी 1996 रोजी अस्तित्वात असलेल्या राज्यातील वक्फांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. दुसऱ्या सर्वेक्षणामध्ये 1 जानेवारी 1996 ते 31 डिसेंबर 2015 या कालावधीत अस्तित्वात आलेल्या वक्फ संस्था आणि 31 डिसेंबर 2015 रोजी अस्तित्वात असलेल्या तथापि आधीच्या सर्वेक्षणात समाविष्ट न झालेल्या सर्व वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
· सदरचे सर्वेक्षण सर्व संबंधित वक्फ मालमत्तांना प्रत्यक्ष भेट देऊन (Boots on ground) आणि सर्व संबंधित अभिलेखांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन करण्यात यावे.
· राज्यात अस्तित्वास असलेल्या राज्यातील सर्व वक्फांच्या बाबतीत, वक्फ मालमत्ता प्रत्यक्षात कोणाच्या ताब्यात आहेत व सदरचा ताबा कायदेशीर आहे किंवा कसे तसेच, संबंधित वक्फ मालमत्ता अधिक्रमणाखाली आहेत किंवा कसे या बाबींची देखील नोंद घेण्यात येणार आहे.
· यापूर्वीच अधिसूचित मिळकतींचे सर्वेक्षण करताना, जेथे एखादया सर्व्हे क्रमांकातील 100 % भाग वक्फ मिळकत आहे, त्या मिळकतीच्या बाबतीत नव्याने मोजणी नकाशे तयार करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, अशा मिळकतीवर अतिक्रमणे आढळून आल्यास मोजणी करुन जागेवरील परिस्थिती दर्शविणारे मोजणी नकाशे सर्वेक्षण पथकाकडून तयार करण्यात येणार आहेत. या नकाशांच्या आधारे अतिक्रमणे काढून टाकण्यासाठी वक्फ संस्थेने संपर्क साधणे आवश्यक राहील.
· सर्व प्रकारच्या वक्फ मालमत्तांच्या यामध्ये मशिदी, दर्गाह, कब्रस्तान, अनाथालय इत्यादी संस्थांशी संलग्न स्थावर मालमत्ता व मशरुतुल खिदमत इनाम जमिनींचा समावेश असेल.
· वक्फ मिळकतींची माहिती Wafq Mangaement System of India (WAMSI) या केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीत नोंदविले जाणार आहेत.