मराठा आरक्षण : राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे आज पुन्हा उघड, मेटेंचा आरोप

CM Uddhav Thackeray - Vinayak Mete

मुंबई : मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी होत आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडेच व्हावी असं राज्य सरकार बोलत असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगूनही घटनापीठ गठीत करण्यासाठी सरकारने कोर्टात अर्ज सादर केलेलाच नाही, असा आरोप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप मराठा आंदोलकांकडून केला जात आहे.

विनायक मेटे यांनी ‘टीव्ही9 मराठी’शी बोलताना हा आरोप केला. मराठा आरक्षणाचं प्रकरण न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडं सोपवावं असं राज्य सरकार सांगत आहेत. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनीही हीच मागणी केली आहे. पण ७ तारखेलाच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी अर्ज करण्यास राज्य सरकारला सांगितलं होतं. पण आज सुनावणी सुरू होईपर्यंत हा अर्ज राज्य सरकारने कोर्टापुढे सादरच केला नाही, असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत चव्हाण उदासिन असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे पुन्हा उघड झाले. आज आरक्षणाबाबत मोठी सुनावणी असतानाही राज्य सरकारकडून वकील न्यायालयात हजर नव्हता. सरकारी वकील मुकूल रोहतगी न्यायालयात गैरहजर राहिल्यानेआता मराठा समाजाचे नेते कुठली भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER