शेतकऱ्यांसाठी आता ग्राम कृषी विकास समिती

agriculture-development-committee-for-farmers

मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. हवामानातील बदल, लहरी पर्जन्यमान, किड व रोग, सुधारित जातीचे बियाणे उपलब्ध न होणे, अचानक शेतीमालाच्या दरात घसरण होणे या कारणामुळे शेतीमधून शाश्वत उत्पन्न मिळत नाही. त्यावर गावातच मार्गदर्शन मिळून शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पानाची खात्री मिळावी, यासाठी शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राज्यातील गावोगावी ग्राम कृषी विकास समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यात सरपंच हे पदसिद्ध अध्यक्ष असणार आहेत, तर उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, प्रगतशील शेतकरी, विविध कार्यकारी संस्थेचे अध्यक्ष, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा शेतकरी, महिला बचत गटांचे प्रतिनिधी, कृषी पूरक व्यावसायिक शेतकरी, तलाठी हे सदस्य असतील, तर कृषी सहायक है सहसचिव, तर ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. त्यासाठी स्थानिक स्तरावर विचारविनिमय होऊन मार्गदर्शन करण्यासाठी गावोगावी ग्राम कृषी विकास समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यात लोकप्रतिनिधी, कर्मचारी व कृषी तज्ज्ञ अशा 12 जणांचा समावेश असणार आहे.

ग्रापंचायतीच्या कालखंडाएवढीच म्हणजेच पाच वर्षांचीच समितीची मुदत असणार आहे. एखाद्या ग्रामपंचायत नवीन सदस्य निवडून आल्यावर त्या ग्रामपंचायत 45 दिवसांत ही समिती गठीत करण्यात आली पाहिजे. पदसिद्ध सदस्यांशिवाय इतर सदस्यांची निवड ही ग्रामसभेतून करावी लागणार आहे. समितीच्या अध्यक्षांचा कालावधी हा त्यांच्या कारकीर्द एवढा असणार आहे.

समितीची प्रत्येक महिन्याला सभा व्हावी, शासनाच्या योजना लोकापर्यंत पोचवण्यास प्रयत्न करणे, गावामध्ये पीक लागवडीसंदर्भातील नियोजन मार्गदर्शन करणे, करणे, कमी पर्जन्याच्या ठिकाणी उत्पादन वाढीस प्रयत्न करणे, शेतीपूरक व्यवसायासंदर्भात पीक काढणीसंदर्भातील तंत्रज्ञान आवगत करणे, पिकांच्या विक्रीसाठीच्या बाजारपेठांची माहिती ठेवणे आदी कामे समितीला करावी लागणार आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER