नवी दिल्ली : देशातील १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. लवकरच अधिसूचित करून १ एप्रिल २०२२ पासून लागू केली जाणार आहे. रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी स्क्रॅप धोरणाला मान्यता दिली आहे. आज बजेट मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांनी या घोषणेवर शिक्कामोर्तब केले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी १५ वर्षाहून अधिक जुन्या सरकारी विभाग आणि पीएसयूच्या मालकीच्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. अद्याप अधिसूचित झालेले नाही. हे धोरण १ एप्रिल २०२२ पासून भारतात लागू केले जाईल. २६ जुलै २०१९ रोजी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना उत्तेजन देण्यासाठी १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्यासाठी मोटार वाहनच्या नियमात दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती.
१५ जानेवारीला मंत्री गडकरी यांनी हा प्रस्ताव सादर केला होता. स्कॅपिंग एकदा हे धोरण मंजूर झाल्यावर भारत ऑटोमोबाईल हब होईल आणि ऑटोमोबाईलच्या किंमतीही खाली येतील. वाहन उद्योगाच्या व्यवसायाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
