कोरोनाची साथ सुरू असेपर्यंत विडी-सिगारेटवर बंदी घालावी

Mumbai HC - No smoking - Maharastra Today
Mumbai HC - No smoking - Maharastra Today
  • हायकोर्टाची सरकारकडून अपेक्षा

मुंबई :- धूम्रपानाने ज्यांची फुफ्फुसे अधू झाली आहेत अशा व्यक्तींना कोरोना विषाणूची लागण झाल्यास त्याच्या प्रकृतीस गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन ही महामारी सुरू असेपर्यंत सरकारने विडी आणि सिगारेटच्या विक्रीवर बंदी घालायला हवी, अशी अपेक्षा उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

राज्यात कोरोना साथीची सुरू असलेली दुसरी लाट आणि त्याला तोंड देण्यासाठी आरोग्यसेवा व औषधांची उपलब्धता याविषयी करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वरील मत व्यक्त केले.

न्यायालयाने म्हटले की, कोरोनामुळे प्रकृती गंभीर होण्याशी धूम्रपानाचाही संबंध असू शकतो या शक्यतेचीही आम्हाला खूप काळजी वाटते. कारण ‘कोविड-१९’चा विषाणू रुग्णाच्या फुफ्फुसांवर आघात करतो व फुफ्फुसे आधीच कमकुवत झालेली असतील तर हा आघात अधिक तीव्रतेने होतो, हे सर्वज्ञात तथ्य आहे. यासंबंधी काही अभ्यास सर्वेक्षणे करण्यात आल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले. पण राज्य अथवा केंद्र सरकारने यासंबंधीची कोणतीही माहिती लोकांच्या माहितीसाठी जाहीर केलेली नाही. नागरिकांचे मृत्यू होण्यास जर हेही एक कारण असेल तर कोरोनाची ही साथ सुरू असेपर्यंत सरकारने विडी-सिगारेटच्या विक्रीवर बंदी घालायला हवी, असे आम्हाला वाटते.

स्नेहा नीरव मरजादी या महिला वकिलाने केलेल्या या याचिकेत प्रामुख्याने ‘रेमडेसिवीर’ या इंजेक्शनची टंचाई, ऑक्सिजनचा तुटवडा, इस्पितळांमधील रुग्णखाटांची उपलब्धता आणि त्यांचे व्यवस्थापन व कोरोनासाठी केल्या जाणार्‍या ‘आरटी-पीसीआर’ व ‘रॅपिड अ‍ॅन्टिजेन’ या चाचण्या हे विषय मांडण्यात आले आहेत. परिस्थिती हातळण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार तसेच बृहन्मुंबई महापालिका करीत असलेल्या प्रयत्नांची खंडपीठाने प्रशंसापूर्वक नोंद घेतली. तरीही नागरिकांना अधिक सुविधा मिळावी यासाठी न्यायालयाने काही निर्देश जारी केले.

ते असे : रेमडेसिवीर इंजेक्शनसंबंधी

  • हे इंजेक्शन उपलब्ध करण्यासाठी रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना गावभर धावाधाव करायची वेळ येता कामा नये.
  • रुग्णावर ज्या इस्पितळात किंवा ‘कोविड ’उपचार केंद्रात उपचार सुरू असतील तेथेच त्याला हे इंजेक्शन उपलब्ध होईल, याची व्यवस्था करावी.
  • जेथे या इंजेक्शनची गरज असेल तेथे ते लगेच उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने एखादा ‘नोडल एजंट’ नेमावा. या ‘नोडल एजंट’चा स्वतंत्र हेल्पलाईन नंबर असावा व ही सेवा अहोरात्र सुरू ठेवण्यासाठी त्याच्याकडे पुरेसा कर्मचारीवर्ग असावा.
  • ही हेल्पलाईन दिवसाचे २४ तास राज्यभर सर्वत्र कार्यरत राहील, याची खात्री करणे ही सरकारची जबाबदारी असेल.
  • कोरोना चाचण्यांसंबंधी सध्या राज्यात ‘आरटी-पीसीआर’ व ‘रॅपिड अ‍ॅन्टिजेन’ या चाचण्या करण्यासाठी ५०० प्रयोगशाळा असून तेथे दररोज सरासरी दीड लाख चाचण्या केल्या जात आहेत. परंतु लोकांना चाचण्यांचे अहवाल वेळेवर मिळत नाहीत, असा अनुभव आहे. त्यामुळे या चाचण्यांसाठी आणखी अधिक प्रयोगशाळांना परवानगी देण्यावर केंद्र व राज्य सरकारने एक आठवड्यात निर्णय घ्यावा. चाचणीचा अहवाल शक्यतो २४ तासांत उपलब्ध होईल, याची व्यवस्था करावी.
    ऑक्सिजनसंबंधी
  • राज्यात उत्पादित केला जाणारा सर्व ऑक्सिजन फक्त कोरोना रुग्णांसाठी वापरून व काही ऑक्सिजन अन्य राज्यांतून आयात करून सध्या जेमतेम गरज भागत आहे. परंतु रुग्णवाढ अशीच होत राहिली तर नजिकच्या भविष्यात ऑक्सिजनची तीव्र टंचाई भासू शकेल. हे लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व सरकारी व खासगी इस्पितळांना पुरेसा ऑक्सिजन वेळेवर उपलब्ध करण्यासाठी त्याचा पुरवठा वाढवून त्याचे नियमन करण्यासाठी राज्य सरकारने शक्य ती सर्व पावले उचलावीत; शिवाय प्रत्येक इस्पितळाची आॅक्सिजनची गरज लगेच समजेल व त्याची पूर्तता करता येईल यासाठी कोणती व कशी व्यवस्था केली जात आहे हेही जाहीर करावे.

रुग्णशय्यांची उपलब्धता
ज्याला गरज आहे अशा प्रत्येक रुग्णाला रुग्णशय्या उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य सरकारने एक पोर्टल व हेल्पलाईन सुरू करावी. त्या माध्यमांतून राज्यभरातील सरकारी, खासगी व महापालिका रुग्णालयांमधील रुग्णशय्यांची अद्ययावत माहिती अहोरात्र उपलब्ध करून द्यावी.

इंजेक्शनच्या किमतीत मोठी तफावत
सरकारने न्यायालयास दिलेल्या माहितीनुसार देशात सध्या सात कंपन्या ‘रेमडेसिवीर’ इंजेक्शनचे उत्पादन करतात. १७ एप्रिलपर्यंत त्यांच्या इजेक्शनच्या किमती २,८०० रुपये ते ५,४०० रुपये या टप्प्यात होत्या. केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अ‍ॅथॉरिटी’ने आदेश काढल्यानंतर कंपन्यांनी इंजेक्शनच्या किमती कमी केल्या. त्यानंतरही विवध कंपन्यांच्या किमतीत आजही ८९९ रुपये ते ३,४९० रुपये अशी तफावत कायम आहे. याची नोंद घेत न्यायालयाने म्हटले की, एकाच प्रकारच्या इंजेक्शनच्या किमतीत कंपनीगणिक एवढी मोठी तफावत कशी काय असू शकते हे अनाकलनीय आहे. यातून एकाच प्रकारच्या औषधासाठी निरनिराळ्या नागरिकांना भिन्न वागणूक दिली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो; शिवाय यामुळे ज्याला परवडते त्याला इंजेक्शन स्वस्तात मिळणे व ज्याची ऐपत नाही त्याला नाइलाजाने महागडे इंजेक्शन खरेदी करायला लागणे, असेही घडू शकते. यातून असंतोष पसरेल. त्यामुळे कंपन्या इंजेक्शनची किंमत लहरीपणाने हवी तशी आकारणार नाहीत, याकडे ‘प्रायसिंग अ‍ॅथॉरिटी’ने लक्ष द्यायला हवे.

लोकांनी सामाजिक जबाबदारी पाळावी
न्यायालयाने म्हटले की, या महामारीने निर्माण केलेली अभूतपूर्व परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार शक्य तेवढे सर्व प्रयत्न करत आहे. आरोग्यसेवेतील कर्मचारी अहोरात्र काम करत आहेत. पण तीही माणसे असल्याने त्यांनाही उसंत मिळायला हवी. यासाठी सरकारने जे नियम व बंधने ठरवून दिली आहेत त्यांचे पालन करून ही साथ पसरू न देण्यासाठी आपल्याकडून पूर्ण सहकार्य देणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. नागरिकांच्या हक्कांशी त्यांच्या जबाबदाऱ्याही निगडित असतात याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. अशा संकटाच्या वेळी स्वहिताला मुरड घालून सार्वजनिक हिताला सर्वोपरी महत्त्व दिले जायला हवे.

ही बातमी पण वाचा : लसीकरणाचा वेग मंदावल्यानं कोरोना नियंत्रणात येत नाहीये का?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button