वारावारा राव यांना अखेर मिळाला सहा महिन्यांचा ‘वैद्यकीय जामीन’

Varavara Rao
  • हायकोर्ट: परत तुरुंगात पाठविण्याने जीवाला धोका

मुंबई : वार्धक्याशी निगडित नानाविध व्याधींनी आजारी असलेले भीमा-कोरेगाव हिंसाचार खटल्यातील ८२ वर्षांचे आरोपी प्रा. पी. व्ही. वारावारा राव यांची प्रकृती आता ‘स्थिर’ आहे असा अहवाल देऊन नाणावटी इस्पितळाने त्यांना ‘डिस्चार्ज’ देण्याची शिफारस केली असली तरी गेल्या सहा महिन्यांतील त्यांच्या तब्येतीमधील चढउतार पाहता राव यांना पुन्हा तळोजा कारागृहात पाठविणे किंवा त्यांना एखाद्या सरकारी इस्पितळाच्या ‘जेल वॉर्डा’त दाखल करणे त्यांच्या जीवाला धोक्याचे ठरू शकते, असे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राव यांना सहा महिन्यांचा ‘वैद्यकीय जामीन’ मंजूर केला.

राव यांची आजची प्रकृती पाहता त्यांना इस्पितळात ठेवणे गरजेचे नसेल तर त्यांना ५० हजार रुपयांच्या जामिनावर पुढील सहा महिन्यांसाठी मुक्त करण्यात यावे, असा आदेशा न्या. संभाजी शिवाजी शिंद व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने दिला.  सहा महिने संपल्यावर राव यांनी पुन्हा तुरुंगात दाखल व्हावे किंवा त्याही वेळी प्रकती नाजूूक असेल तर या वैद्यकीय जामिनाची मुदत वाढविण्यासाठी अर्ज करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.

मात्र राव यांना या सहा महिन्यांत हैद्राबादला त्यांच्या घरी न जाता मुंबईतच राहावे लागेल. ते कुठे राहात आहेत व त्यांच्यासोबत कोण आहे याची माहिती विशेष न्यायालयास द्यावी, त्या ठिकाणी कुटुंबिय सोडून अन्य कोणीही राव यांना भेटू शकणार नाही. शिवाय स्वत: राव यांनाही अन्य कोणाही सह-आरोपीशी संपर्क साधता येणार नाही. राव यांना या खटल्याशी संबंधित कोणतेही वक्तव्य माध्यमांमध्ये करता येणार नाही आणि १५ दिवसांतून एकदा नजिकच्या पोलीस ठाण्याला व्हॉट्सअ‍ॅप कॉल करून हजेरी लावावी लागेल, अशा अटी त्यांना घालण्यात आल्या.

प्रा. राव २८ ऑगस्ट, २०१८ पासून तुरुंगात आहेत.राव यांनी वैद्यकीय जामिनासाठी तर त्यांची पत्नी हेमलता यांनी राव यांच्यावर योग्य वैद्यकीय उपचार व्हावेत यासाठी याचिका केली होती. शिवाय गेल्या नोव्हेंबरमध्ये ‘एनआयए’ विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारला त्याविरुद्धही राव यांनी अपील केले होते. या तिन्ही प्रकरणांवर झालेली प्रदीर्घ एकत्रित सुनावणी संपल्यावर १ फेब्रुवारी रोजी राखून ठेवलेला निकाल खंडपीठाने जाहीर केला.

या ९१  पानांच्या निकालपत्रात खंडपीठाने अनेक महत्वाचे निष्कर्ष नोंदविले. त्यातील काही असे:

  • -बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये (Unlawful Activities Prevention Act-UAPA) जामिनाचे निकष कठोर आहेत. याआधी यांचे जामीन अर्ज सक्षम न्यायालयांनी दोन वेळा फेटाळले आहेत. तरीही ते आजारपणात चांगले वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी रिट याचिका करू शकतात. अशा परिस्थितीत आम्ही त्यांना दिलासा दिला नाही तर नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांच्या रक्षणात न्यायालयाने कसूर केल्यासारखे होईल.
  • राव हे माओवादी कम्युनिस्ट पक्ष या बंदी घातलेल्या संघटनेचे वरिष्ठ सदस्य आहे. संघटनेच्या सदस्यांना पैसा व शस्त्रे पुरविण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग आहे व या संघटनेने केलेल्या घातपाती कृत्यांमध्ये सुरक्षा दलांच्या असंख्य जवानांना प्राण गमवावे लागले आहे, असा ‘एनआयए’चा आरोप आहे. स्वत: अशी अमानुष कृत्ये करणाºया आरोपीस मानवता दाखविता कामा नये, असेही ‘एनआयए’चे म्हणणे आहे. परंतु आम्हाला ते मान्य नाही. अगदी फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्यालाही तुरुंगातील आयुष्य सन्मानाने जगण्याचा हक्क असतो. राव यांना त्यांच्या सध्याच्या वयात व अशा वैद्यकीय अवस्थेत तुरुंगात ठेवणे हे त्यांच्या जगणयाच्या मूलभूत हक्काला बाधा आणणारे ठरेल, याविषयी आमची खात्री झाली आहे.
  • या खटल्यात अद्याप आरोपींवर आरोपही निश्तित झालेले नाहीत. ते जाल्यावर अभियोग पक्ष २०० साक्षीदार तपासणार आहे. हा खटला कधी सुरु होईल कधी संपेल याची काही शाश्वती नाही. त्यामुळे अशा अनिश्चित परिस्थितीत राव यांना वैद्यकीय जामीन देणेच अधिक न्यायाचे होईल.
  • राव यांच्यावर याआधीही याच ‘यूएपीए’ कायद्यान्वये २१ खटले दाखल केले गेले. बहुतांश खटल्यांत ते निोर्दष सुटले व बाकीच्या खटल्यांत सरकारने त्यांच्यावरील आरोप स्वत:हून मागे घेतले. या खटल्यासही सामोरे जाऊन आपले निर्दोषित्व सिद्ध करण्यास राव उत्सूक आहेत. पण त्यासाठी खटला संपेपर्यंत ते जिवंत राहणे गरजेजे आहे. प्रकृती तोळामासा असूनही तुरुंगात ठेवल्याने त्यांचे काही बरेवाईट झाले तर ते अभियोग पक्षाच्याही हिताचे नाही.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER