उत्तरप्रदेश : ओबीसी आरक्षणात करणार तीन गट

लखनौ :- उत्तरप्रदेशातील योगी सरकार मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या २७ टक्के आरक्षणात (27 % Reservation) लवकरच मागासलेला, अति मागासलेला आणि अत्यंत मागासलेला असे तीन गट (3 Groups) निर्माण करणार आहे.

मागील सरकारच्या काळात मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या २७ टक्के आरक्षणात ६७.५६ टक्के लाभ एका विशिष्ट जातीला मिळत होता, आता असे होणार नाही अशी माहिती मागासवर्गीय कल्याण मंत्री अनिल राजभर यांनी पत्रकारांना दिली. ‘

ओबीसी आरक्षणात सर्वांत जास्त फायदा यूपीत यादव, कुर्मी, कुशवाहा आणि जाट समुदायाला मिळत होता. त्यामुळे ओबीसीमधील इतर जाती अनेक वर्षांपासून OBC आरक्षणात विभागणी करा, अशी मागणी करत होते. भाजपाने २०१७ च्या निवडणुकीत गैर यादव समुदायाला आकर्षित करत १४ वर्षांपासून दूर असलेली सत्ता मिळवली. योगी सरकार सत्तेत आल्यानंतर न्या. रघुवेंद्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती गठित केली, तिचा अहवाल २०१९ मध्ये सरकारला सोपवण्यात आला; मात्र हा रिपोर्ट सार्वजनिक करण्यात आला नाही.

ओबीसी आरक्षणात मागासवर्गीयांची विभागणी करण्याच्या मागणीसाठीच ‘सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी’चे अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर यांनी भाजपाची साथ सोडली, योगी सरकारमधून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. दरम्यान, भाजपाचा दुसरा सहकारी पक्ष ‘सहयोगी पार्टी अपना दल(एस)’ ने योगी सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे.

यूपीत ओबीसी प्रवर्गात २३४ जातींचा समावेश

उत्तरप्रदेशात ओबीसी अंतर्गत २३४ जातींचा समावेश आहे, उत्तरप्रदेश मागासवर्गीय सामाजिक न्याय समितीने आपल्या अहवालात २७ टक्के आरक्षणात तीन गटांत विभागणी करण्यात यावी, अशी शिफारस केली. मागासलेले, अति मागासलेले आणि अत्यंत मागासलेले अशी विभागणी करण्यात येईल, मागासलेल्यांमध्ये सर्वांत कमी जाती ठेवण्याची शिफारस केली आहे, ज्यात यादव, कुर्मीसारख्या प्रगत जातींचा समावेश असेल. समितीच्या अहवालाच्या आधारे योगी सरकारमधील मंत्री अनिल राजभर यांनी ओबीसी आरक्षणात तीन विभाग करण्याची मागणी केली आहे.

ओबीसीच्या २७ टक्के आरक्षणात सुधारलेल्या यादव, अहिर, जाट, कुर्मी, सोनार आणि चौरसिया सरीखी अशा जातींचा समावेश आहे.  या जातींना ७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आहे. अति मागासवर्गीयांमध्ये गिरी, गुर्जर, गोसाई, लोध, कुशवाहा, कुम्हारा, माली, लोहार यांच्यासह ६५ जाती आहेत. त्यांना ११ टक्के आरक्षण तर मल्लाह, केवट, निषाद, राई, गद्दी, घोसी, राजभरसारख्या ९५ जातींना ९ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER