साखर निर्यात करारात उत्तरप्रदेशची आघाडी; महाराष्ट्र पीछाडीवर

Sugar

पुणे :  केंद्र सरकारने २०२०-२१ या वर्षात ६० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. इंडोनेशियाला जानेवारी ते एप्रिलअखेर १२ लाख टन साखरेची गरज असून, त्याचा फायदा उत्तरप्रदेशातील खासगी कारखान्यांनी उचलला आहे. सुमारे पाच लाख टन साखर निर्यातीचा करार केला आहे. साखर निर्यात करारात महाराष्ट्रातील सहकारी कारखाने पीछाडीवर पडल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारने साखरेची किंमत प्रतिक्विंटलला ३,१०० रुपये निश्चित केलेली आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या साखरेचा प्रतिक्विटलचा भाव २,४०० ते २,४५० रुपये असून, पांढऱ्या साखरेचा भाव २,६०० ते २,६५० रुपये आहे. केंद्र सरकारने साखर निर्यातीसाठी ६०० रुपये अनुदान जाहीर केले आहे.

केंद्राकडून महाराष्ट्राला साखर निर्यातीचा कारखानानिहाय कोटा अद्याप जाहीर झालेला नाही. इंडोनेशियाला १२ लाख टन साखरेची पुढील चार महिन्यांत गरज आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांनी तत्काळ निर्यातीचे करार करण्याची गरज आहे. मागील साखर निर्यातीवेळी महाराष्ट्राला १६.८० लाख टन कोटा देण्यात आला होता. त्याचा विचार करून कारखान्यांनी पावले उचलावीत. त्यासाठी साखर संघामार्फत २८ डिसेंबर सकाळी ११ वाजता कारखान्यांची ऑनलाईन बैठक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर इंडोनेशियाबरोबर साखर निर्यात करण्याची सध्या योग्य वेळ आहे.

इंडोनेशियाने भारतीय साखरेसाठी आयात शुल्कात पाच  टक्के सवलत दिली आहे. उत्तरप्रदेशातील खासगी कारखान्यांकडून ३ हजार २० रुपये प्रतिक्विंटल भावाने सौदे केल्याचे सांगण्यात येते. त्यामध्ये अनुदान ६०० रुपये वजा जाता प्रतिक्विंटल २ हजार ४२० या भावाने कच्च्या साखरेचे करार केल्याचे समजते. दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन खासगी कारखान्यांकडून साखर निर्यात कराराच्या हालचाली सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER