उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्यांच्या धर्मांतरबंदी कायद्यांस स्थगिती नाही मात्र कायद्याची वैधता तपासण्यास सुप्रीम कोर्ट राजी

Supreme court

नवी दिल्ली : विवाहासाठी धर्मांतर करणे हा गुन्हा ठरवून असे विवाह अवैध मानून रद्द करणाºया उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड या दोन राज्यांनी अलिकडेच लागू केलेल्या कायद्यांना अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. मात्र या कायद्यांची वैधता तपासण्यास न्यायालय राजी झाले. त्यानुसार दोन्ही राज्यांना नोटीसा काढून चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले.

दिल्लीतील एका वकिलाने आणि मुंबईतील ‘सिटिझन्स फॉर जस्टिस अ‍ॅण्ड पीस’ या स्वयंसेवी संस्थेने या कायद्यांना आव्हान देणाºया याचिका केल्या आहेत. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए.एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी.

याच कायद्यांविरुद्ध त्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्येही याचिका करण्यात आल्या आहेत, असे दोन्ही राज्य सरकारांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांन सांगितल्यावर सुरुवातीस सरन्यायाधीश नोटीस काढण्यासही राजी नव्हते. परंतु हवे तर उच्च न्यायालयांतील याचिकाही इथे वर्ग करून घेता येतील, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितल्यावर ते राजी झाले. मात्र याचिकाकर्त्यांना अंतरिम स्थगितीची मागणी केल्यावर ते म्हणाले की, हे विधिमंडळाने केलेले कायदे आहेत. संबंधित सरकारांना नोटीस काढून त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आम्ही अशी एकतर्फी अंतरिम स्थगिती देणार नाही.

मुळात विवाहासाठी होणारे प्रत्येक धर्मांतर सक्ती आणि बळजबरीनेच केलेले असते हे या कायद्यांचे गृहितकच चुकीचे आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय असे विवाह करण्यापूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांना दोन आठवडे आधी नोटीस देण्याच्या सक्तीस त्यांचा खास करून आक्षेप आहे. दोन भिन्नलिंगी व्यक्तींचा विवाह हा खासगी व राजीखुशीचा मामला असतो व त्यात सरकारने असा हस्तक्षेप करणे त्यांच्या खासगी आयुष्यात नस्ती ढवळाढवळ आहे, असेही त्यांचे प्रतिपादन होते. शिवाय या कायद्यांचा वापर करून पोलिसांनी होणारे विवाह रोखले आहेत व नवरा-नवरीला बोहल्यावरून अटक करून नेले आहे. यामुळे एक प्रकारची दहशत व भयगंड पसरला आहे, असाही त्यांनी आरोप केला.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER