आरामखुर्चीतून निरर्थक न्यायदान ! (Useless Armchair Justice)

Ajit Gogateदिल्लीमधील शाहीनबाग येथील निदर्शनांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेला निकाल हे आरामखुर्चीतून केलेल्या निरर्थक न्यायदानाचे उत्तम उदाहरण आहे. जे व्हायचे ते सर्व होऊन गेल्यावर न्या. संजय कृष्ण कौल, न्या. के. एम. जोसेफ  व न्या. कृष्ण मुरारी या तीन विद्वान न्यायाधीशांनी पांडित्याचे प्रदर्शन करत तब्बल १३ पानांचा निकाल दिला आहे. अशा प्रकारची तात्विक चर्चा आरामखुर्चीत निवांतपणे बसलेला माणूसच करू शकतो.

बरं एवढे करून या न्यायाधीशांनी जे न्यायतत्व (point of Law) भाषेचा फुलोरा फुलवत मांडले आहे ते नवे नाही किंवा प्रथमच सांगितले गेले आहे असेही नाही. वास्तवात हे चार वाक्यांतही सांगता आले असते, कारण या निकालपत्राचा मतितार्थ तेवढाच आहे. खरं तर ज्यांनी आयुष्याची २०-२५ वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केले त्यांच्याकडून हिच अपेक्षा आहे. हे निकालपत्र एवढेच सांगते की, भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेले मुलभूत हक्क अनिर्बंध आणि स्वैर नाहीत. इतरांना त्रास होणार नाही व त्यांचे हक्क डावलेले जाणार नाहीत, अशा मर्यादेत राहूनच या मुलभूत हक्कांचा उपभोग घेता येतो. यासाठी सरकार अशा मुलभूत हक्कांवर वाजवी मर्यादा घालू शकते. तंतोतंत असेच निकाल न्ययालयाने यापूर्वी शकडो वेळा दिले आहेत. ज्या मुद्द्यावर पूर्वी निकाल झाला आहे, त्याच मुद्द्यांची प्रकरणे पुन्हापुन्हा ऐकणे व वरचेवर तसे निकाल देणे हा एकूणच न्यायालयीन व्यवस्थेचा अपव्यय आहे.

ढळढळीत अन्याय होताना पाहवत नाही तेव्हाच माणूस न्यायालयात जात असतो. अन्याय होत असतानाच हस्तक्षेप करून न्यायालय अन्यायाचे निवारण करणार नसेल तर न्यायालये हवीच कशाला असा प्रश्न पडतो. शाहीन बागेच्या प्रकरणातही नेमके तेच झाले. हे प्रकरण अमित सहानी नावाच्या एका सुजाण नागरिकाने जनहिताच्या कळकळीने दाखल केले. स्वत:चा वेळ आणि पैसा खर्च करून त्याने स्वत:च ते चालविले. शाहीन बागेतील निदर्शक हमरस्ता पूर्णपणे अडवून बसले होते. हजारो नागरिकांची त्यामुळे गैरसोय होत होती. तरी पोलीस काहीच करत नाहीत, हे पाहून सहानी यांनी प्रथम दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका केली. पण त्या न्यायालयाने स्वत: आदेश न देता चेँडू पोलिसांच्याच कोर्टात टाकला. याने समाधान झाले नाही म्हणून सहानी सर्वोच्च न्यायालयात आले. पण आताचा जो निकाल झाला त्याने त्यांच्या पदरी फक्त घोर निराशाच आली. कारण ज्यांनी नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करायचे व ज्यांच्यावरील कोट्यवधी रुपयांचा खर्च फक्त तेवढ्यासाठीच केला जातो, त्या उच्च व सर्वोच्च या दोन संवैधानिक न्यायालयांनी निदर्शकांना हटवून रस्ता मोकळा करण्यासाठी काहीच केले नाही. डिसेंबरमध्ये ठिय्या माडून बसलेले निदर्शक अखेर मार्चमध्ये हटविले गेले. पण ते कोणत्याही न्यायालयामुळे नव्हे तर कोरोनाच्या महामारीमुळे !

खरं तर आता निकालपत्रात जे सांगितले तेच सुरुवातीला सांगून निदर्शकांना हटविण्याचा आदेश डिसेंबर-जानेवारीतच देता आला असता. पण निदर्शनांचा विषय त्यावेळी नव्याने केला गेलेला सुधारित नागरिकत्व कायदा (Citizenship Amendment Act)) व नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register Of Citens) असा नाजूक व राजकीय होता. त्यावरून त्यावेळी देशात काहूर माजले होते. त्यामुळे ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधून’ वाईटपणा घेण्याचे न्यायालयाने टाळले. समोर असलेल्या याचिकेवर सडेतोड व तत्परतेने निकाल देण्याऐवजी ‘मध्यस्थ’ नेमून निदर्शकांची मनधरणी करण्याचा भंपकपणा केला गेला. जी याचिका पहिल्या दोन-तीन तारखांनंतरच निकली निघू शकली असती व निघायला हवी होती, त्यासाठी १० महिने लावले गेले.

मुंबईतही पूर्वी मंत्रालय व विधानसभेवर काढले जाणारे मोर्चे काळ्या घोड्यापर्यंत (मुंबई विद्यापीठ) जाऊ दिले जायचे. तेव्हा मोर्चेही खरंच भव्य निघायचे. मोर्चासाठी भाड्याने माणसे पुरविण्याचा धंदाच काहींनी सुरु केल्याने प्रत्यही रोज मोर्चे निघायचे. बोरिबंदर (व्हीटी) पासून ते विद्यापीठाचा हमरस्ता कित्येक तास बंद होऊन वाहतूक कोंडी व्हायची. त्यावेळी यासंबंधी याचिका केल्या गेल्या तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयानेही अशीच चालढकल केली होती. प्रत्येक तारखेला न्यायाधीश पोलिसांची खरडपट्टी काढायचे, पण स्वत: आदेश देऊन प्रकरण मिटविण्याचा खंबीरपणा काही त्यांनी दाखविला नाही. शेवटी वाहतूक पोलिसांनीच यातून मार्ग काढण्याच्या योजनेचे प्रतिज्ञापत्र केले. त्याची नोंद करत न्यायालयाने त्यानुसार उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून मोर्चे काळ्या घोड्यापर्यंत जाणे बंद झाले. मोर्चा फक्त आझाद मैदानापर्यंत येऊ द्यायचा व तेथून पोलिसांनी मोर्चेकरी नेत्यांना निवेदन देण्यासाठी किंवा चर्चा करण्यासाठी मंत्रालय अथवा विधानभवनापर्यंत स्वत:च्या गाडीतून न्यायचे, ही तेव्हापासून सुरु झालेली पद्धत आजही सुरु आहे.

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER