सर्वोच्च न्यायालयाच्या फेररचनेची नितांत गरज

Supreme Court Editorial

Ajit Gogateभारतीय संविधानाने (Constitution of India) सर्वोच्च न्यायालयाची (Supreme Court) रचना देशाचे सर्वोच्च सांविधानिक न्यायालय (Constitutional Court) म्हणून केली आहे. त्यामुळे ज्यात संविधानासंबंधीचे गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत, ज्यात  सांविधानिक तरतुदींचा अर्थ लावण्याची गरज आहे व जे विषय देशाच्या आणि जनतेच्या दृष्टीने सार्वजनिक महत्त्वाचे आहेत अशा प्रकरणांचे निर्णय करणे ही या न्यायालयाकडून पहिली आणि अग्रक्रमाची अपेक्षा आहे. पण तसे होताना दिसत नाही. ज्यांचे सांविधानिक महत्त्व   प्रथमदर्शनी पटले आहे व म्हणून ज्यांची सुनावणी सांविधानिक पीठाकडे (Constitution Bench) करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च ठरविले आहे, अशी शेकडो प्रकरणे वर्षानुवर्षे पडून राहतात.

अशी प्रकरणे तत्काळ नाही तरी काही महिन्यांत निकाली निघणे अपेक्षित आहे; पण तसे होताना दिसत नाही. असे का होते? याचे उत्तर साधे व सोपे आहे. ते असे की, सांविधानिक पीठासाठी किमान पाच न्यायाधीश लागतात. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह एकूण ३२ न्यायाधीश आहेत. त्यांच्यापैकी काही न्यायाधीशांची एक किंवा दोन कायमस्वरूपी सांविधानिक पीठे तयार करून सर्व सांविधानिक प्रकरणे त्यांच्याकडे सोपविणे, हा एक मार्ग आहे. पण तो व्यवहार्य नाही व योग्यही नाही. सर्व न्यायाधीश समान असल्याने सर्वांना सांविधानिक प्रकरणांचे निकाल करण्याची संधी देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सांविधानिक पीठांची रचना करताना न्यायाधीशांची निवड आळीपाळीने व अदलाबदलीने करावी लागते. त्यामुळे प्रत्येक न्यायाधीश कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणासाठी संविधान पीठावर आहे, असे दिसते. परिणामी सर्वच संविधान पीठे परस्परावलंबी होतात; शिवाय या सर्व न्यायाधीशांना सांविधानिक  प्रकरणांखेरीज इतरही नियमित प्रकरणांचे काम असते. किंबहुना त्यांना हे इतर कामच जास्त असते.

त्यामुळे संविधान पीठांचे काम करायला न्यायाधीशांकडे फारच थोडा वेळ शिल्लक राहतो. संविधान पीठांची रचना करताना व त्यांच्यापुढे प्रकरणांच्या प्रत्यक्ष सुनावणीचे नियोजन करताना संबंधित न्यायाधीशांकडे इतर स्वरूपाचे किती काम आहे, ते कोणत्या टप्प्यावर आहे व त्या न्यायाधीशांच्या निवृत्तीला किती अवधी शिल्लक आहे या बीबीही विचारात घ्याव्या लागतात. थोडक्यात सांविधानिक प्रकरणांचे निकाल शक्यतो लवकर देणे हे जे सर्वांत महत्त्वाचे व अग्रक्रमाचे काम आहे. त्यासाठी वेळ मिळत नाही किंवा मिळाला तरी फार थोडा मिळतो. सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ४०० प्रकारची प्रकरणे दाखल केली जाऊ शकतात. या प्रकरणांची वर्गवारी ४७ मुख्य व ३३२ पोटवर्गांमध्ये केलेली असते. यातही  कायदा किंवा संविधानानुसार हक्काने दाखल केली जाऊ शकतात अशा प्रकरणांचे प्रकार खूपच थोडे आहेत.

बाकीची प्रकरणे न्यायालयाने विशेष अनुमती (Special Leave) दिली तरच केली जाऊ शकतात. अशा प्रकरणांना ‘विशेष अनुमती याचिका’ (Special Leave Petition) म्हटले जाते. अशा हजारो नव्या ‘एसएलपी’ दरवर्षी दाखल होत असतात. यापैकी बहुसंख्य प्रकरणांत अनुमती नाकारली जाते; पण अनुमती द्यायची की नाही या प्राथमिक मुद्द्याचा निकाल करण्यातच बराच वेळ जातो. यातील बहुतेक सर्व प्रकरणे दोन व्यक्तींमधील किंवा नागरिक विरुद्ध सरकार अशा स्वरूपाची असतात. या महिन्याच्या सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ४६,४६४ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यातील फक्त ४८ प्रकरणे संविधान पीठांपुढील आहेत. ही संविधानपीठे पाच, सात किंवा नऊ न्यायाधीशांची आहेत. यावरून स्पष्ट दिसते की, सांविधानिक प्रकरणांची संख्या आटोक्यातील आहे. इतर प्रकरणांची संख्या एवढी मोठी आहे की, ती हाताळण्यापुढे न्यायाधीशांना संविधानपीठासाठी नियमितपणे व पुरेसा वेळ देता येत नाही.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाची फेररचना करणे हा उपाय आहे. न्यायालयाची सांविधानिक न्यायालय व अपिली न्यायालय (Appeal Court) अशा दोन विभागांत रचना करणे असा हा विचार आहे. तो नवा नाही. अगदी अलीकडे अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाळ यांनी ‘कायदा दिना’च्या कार्यक्रमात अशा फेररचनेचा आग्रहपूर्वक पुरस्कार केला. सांविधानिक  न्यायालय व अपिली न्यायालय ही स्वतंत्र नव्हे तर एकाच न्यायालयाचे दोन भाग असतील. दोन्हींवरील न्यायाधीशांचा दर्जाही समान व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचाच असेल. फक्त त्यांच्यात कामाची स्पष्टपणे विभागणी केलेली असेल. यामुळे सांविधानिक प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी कायमस्वरूपी सांविधानिक न्यायालय उपलब्ध असेल. त्या न्यायालयाचे तेवढेच काम राहणार असल्याने सुनावणी नियमित व सलगपणे होऊन प्रकरणे लवकर निकाली निघतील. दोन्ही विभागांसाठी पुरेसे न्यायाधीश उपलब्ध व्हावेत यासाठी न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांची संख्या वाढविली जाऊ शकेल.

त्यासाठी मामुली घटनादुरुस्ती करावी लागेल. पण ते काम फार अवघड नाही. कामाची विभागणी कायमस्वरूपी असली तरी न्यायाधीशांची दोन्ही विभागांमध्ये विभागणी कायमस्वरूपी असायलाच हवी असे नाही. दोन्ही विभागांत न्यायाधीश आळीपाळीने काम करू शकतील. यासाठी सरन्यायाधीशांचा प्रशासकीय आदेश पुरेसा असेल. ही विभागणी करताना अपिली न्यायालयाची देशभरात उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिमेकडील चार-पाच शहरांत फिरती खंडपीठे (Circuit Bench) स्थापन करून पक्षकारांचीही अधिक सोय करता येईल. सध्या अपिलासाठी फक्त दिल्लीलाच जावे लागत असल्याने दूरवरच्या राज्यांमधील पक्षकारांची मोठी पंचाईत होते. सर्वोच्च न्यायालयातील सध्या दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचे विश्लेषण केले तर त्यात दिल्लीच्या आसपासच्या राज्यांमधून दाखल केल्या जाणार्‍या  प्रकरणांचाच भरणा अधिक दिसतो. अशी फिरती खंडपीठे स्थापन करण्यासाठी घटनादुरुस्तीचीही गरज नाही.

कारण संविधानातील अनुच्छेद १३० असे सांगते की, सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीत किंवा सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींची संमती घेऊन ठरवतील अशा देशातील इतर ठिकाणी काम करेल. भारताप्रमाणेच पूर्वी इंग्रजांची वसाहत राहिलेल्या व नंतर स्वतंत्र राहिलेल्या देशांनी कायदे आणि न्यायालयीन व्यवस्था इंग्रजांकडूनच घेतली आहे. अशा देशांना सामायिक कायद्याचे देश म्हटले जाते. यापैकी २५ देशांनी वर म्हटल्याप्रमाणे व्यवस्था थोड्याफार फरकाने स्वीकारली आहे. या सर्व देशांमध्ये भारत सर्वांत मोठा व सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. त्यामुळे भारताला अशा वेगळ्या व्यवस्थेची गरज व निकड अधिक आहे. प्रबळ इच्छाशक्ती आणि लोकांसाठी काही तरी चांगले करण्याची दुर्दम्य जाणीव असेल तर भारतालाही या समस्येतून  मार्ग काढणे अशक्य नाही.

अजित गोगटे

Disclaimer:- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER