नागरी सेवा (प्राथमिक) परीक्षा पुढे ढकलण्यास ‘युपीएससी’चा विरोध

सुप्रीम कोर्टात याचिकेवर उद्या सुनावणी

UPSC Exam

नवी दिल्ली :- याआधी एकदा पुढे ढकलून आता येत्या ४ ऑक्टोबर रोजी घेतली जाणारी, केंद्र सरकारमधील विविध नोकर्‍यांसाठीची नागरी सेवा (प्राथमिक) परीक्षा ( Civil Services (Priliminary) Exam)आणखी पुढे ढकलणे अशक्य आहे, असे केंद्रीय लोकसेवा आयोगागाने (UPSC)सोमवारी  सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले.

देशातील कोरोना (Corona) महामारीची साथ अद्याप आटोक्यात आलेली नसताना ही परीक्षा घेणे उमेदवारांवर अन्यायकारक ठरणारे असल्याने ती पुढे ढकलावी, अशी याचिका काही उमेदवारांनी केली आहे. ती  न्या. अजय खानविलकर, न्या. भूषण गवई व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आली असता ‘युपीएससी’च्या वकिलाने सांगितले की, याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याशी सहमत होणे अशक्य आहे. आधी ३० सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणारी ही परीक्षा पुढे ढकलून ४ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणार आहे. सरकारच्या चार खात्यांमधील कर्मचारी भरतीसाठी ही परीक्षा असल्याने परीक्षा याहून आणखी पुढे ढकलल्याने या भरती प्रक्रियेच्या मूळ उद्देशासच हरताळ फासला जाईल.

खंडपीठाने ‘युपीएससी’ला त्यांचे हे म्हणणे औपचारिक प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात सादर करण्यास सांगून पुढील सुनावणी बुधवारी ३० सप्टेंबर रोजी ठेवली.

देशभरातील ७२ केंद्रांवर ही परीक्षा घेतली जायची असून सात लाखांहून अधिक उमेदवार ती देतील, अशी अपेक्षा आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे की, याआधी न्यायालयाने विद्यापीठांच्या व अन्य शैक्षणिक परिक्षांंच्या वेळापत्रकात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. पण या परिक्षेची गोष्ट वेगळी आहे. शैक्षणिक परीक्षा एका ठराविक मर्यादेत झाल्या नाहीत तर विद्यार्थ्यांचे  वर्ष वाया जाऊ शकते. परंतु ही  नोकर्‍यांसाठीची  परीक्षा  असल्याने येथे तसे होण्याचा प्रश्न नाही. शिवाय देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या अजूनही दररोज ८५ हजारांहून वाढत असताना आणि ४० लाख नागरिकांना याआधीच लागण झालेली असताना उमेदवारांना घराबाहेर पडून सात तासांची ही परीक्षा द्यायला भाग पाडणे हे केवळ त्यांच्या आरोग्यासच धोकादायक नाही. हा त्यांच्या नोकरीचा म्हणजे आवडीनुसार उपजीविका करण्याच्या मुलभूत हक्काशी संबंधित प्रश्न आहे. परीक्षा केंद्रावर पोहोचता न आल्याने किंवा परीक्षा नीटपणे देता न आल्याने ही नोकरीची संधी हुकली तर त्यांच्या मुलभूत हक्कावर गदा येईल.

महाराष्ट्रासह इतरही काही राज्यांनी त्यांच्या राज्य. लोकसेवा आयोगांतर्फे होणार्‍या  अशाच परीक्षा कोरोनामुळे पुढे ढकलल्या आहेत याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

याच याचिकेत याचिकाकर्त्यांच्या समर्थनार्थ सहभागी होण्यासाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात नोकरी करणाºया एका शिपायाच्या वडिलांनीही अर्ज केला आहे. सध्याचा परिस्थितीत परीक्षा देणे किती दुरापास्त आहे हे सांगताना ते अर्जात म्हणतात की, कोरोनामुळे माझ्या मुलाच्या कामाचा ताण एवढा वाढला आहे की परिक्षेचा अभ्यास करण्यास त्याला गेल्या चार महिन्यांत जराही वेळ  मिळालेला नाही.

(अजित गोगटे)

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER