नवी दिल्ली :- कोरोना (Corona) संकटामुळे शैक्षणिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांकडून घेणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांनाही याचा फटका बसला होता. अनेकांची परीक्षा न झाल्यामुळे अधिकारी होण्याची आशा मावळली. कारण कित्येकजण वयाच्या अटीमुळे परीक्षा देण्याच्या स्पर्धेतून बाद झाले होते. पण, कोरोनामुळे संधी गेलेल्या आणि वयाच्या अटीतून बाद झालेल्यांना केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे.
कोरोनामुळे यूपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला स्थागिती देण्यात आली होती. परीक्षार्थ्यांना संधी मिळू शकत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षार्थ्यांना पुन्हा संधी द्यावी. या संदर्भात यूपीएससी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात न्यायालयाने विचारणा केली होती. त्यावर न्यायालयात भूमिका मांडली. ही संधी नागरी सेवा परीक्षा २०२१ साठी असेल. यात २०२० मध्ये जे उमेदवार उपस्थित होते, त्यांनाच संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल, असे सरकारने न्यायालयात म्हटले आहे.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
