उ. प्रदेशच्या पाच शहरांत कोर्टाने केलेल्या ‘लॉकडाऊन’ला स्थगिती

Allahabad High Court - Supreme Court

नवी दिल्ली : कोरोना (Corona) महामारीचा जोर पुन्हा वाढू लागल्याने उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराज, वारणसी, लखनऊ, कानपूर आणि गोरखपूर या पाच श्हरांमध्ये येत्या २६ एप्रिलपर्यंत संपूर्ण ‘लॉकडाऊन’ लागू करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

उच्च न्यायालयाने सोमवारी दुपारी दिलेल्या या आदेशाविरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारने तातडीने अपील केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ते लगेच सुनावणीस घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेतली व या पाच शहरांमधील ‘लॉकडाऊन’ला स्थगिती दिली. लक्षमीय गोष्ट अशी की, सर्वोच्च न्यायालयात औपचारिक अपील करण्याआधीच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाणार नाही, असे योगी आदित्यनाथ सरकारने सोमवारी सायंकाळीच स्पष्ट केले होते.

गेल्या वर्षभराचा अनुभव गाठीशी असूनही राज्य सरकार कोरोनाचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी तत्परता दाखवताना दिसत नाही, असे ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या अधिकारांत ‘लॉकडाऊन’ लागू करण्याचा आदेश दिला. सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले की, कोरोना वाढतोय हे खरे आहे. पण राज्य सरकार हातावर हात ठेवून गप्प बसले आहे, हे म्हणणे साफ चुकीचे आहे. सरकारला अनेक बाबींचा विचार करून निर्णय घ्यावा लागतो. सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करून न्यायालयाने असा परस्पर ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केल्याने आणखी नव्या समस्या निर्माण होतील.

राज्यातील कोरनाची सद्यस्थिती व सरकार करत असलेले उपाय याची सर्व माहिती सादर करण्याचे आश्वासन मेहता यांनी दिले. यावर खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला त्यासाठी दोन आठवड्यांची वेळ देऊन तोपर्यंत ‘लॉकडाऊन’ला अंतरिम स्थगिती दिली.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button