दहावीपर्यंत मराठीची सक्ती, उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना एक लाख रुपये दंड

Subhash Desai - Varsha Gaikwad

मुंबई : मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील ठाकरे सरकारने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे केलं असून या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. याबाबतचे विधेयक आज विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. आता राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य झाले आहे.

दिल्ली : गुंडानी शाळाही जाळली

राज्यांतील सर्व भाषिक शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वच पक्षीयांकडून मागणी होते आहे. आज मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेत राज्यांतील सर्व शाळेत मराठीच्या अध्यापनाची सक्ती करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीही ट्विट करून ही माहिती दिली.

आज विधानसभेतही एका प्रश्नाचं उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यात सर्व भाषिक आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. याबाबत विविध बोर्डांच्या शाळांच्या संस्था प्रमुखांशी चर्चा करण्यात आली असून शाळांमध्ये मराठी शिकवण्यास त्यांनी होकार दर्शविला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सीबीएससीसहित इतर बोर्डांच्या शाळांमध्ये अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याला अंकूश घालण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीकडे अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारल्याची तक्रार आल्यास संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन गायकवाड यांनी दिले.