2014 पर्यंतच्या या देशाच्या नागरिकत्वाशी नव्या कायद्याचा संबध नाही : राहूल सोलापूरकर

नऊ आणि आकरा डिसेंबर हे देशासाठी सुवर्णदिवस ः

सांगली :-  स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते 2014 पर्यंत या देशाचे नागरिक म्हणून रहात असलेल्यां कोणाही नागरिकांच्या नागरिकत्वाशी नव्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा संबध नाही. भाजपने सत्तेवर येणार्‍या पूर्वी दिलेल्या जाहिरनाम्यातील वचनांची पूर्तता करण्याचे धाडस दाखवले आहे. जगाच्या पाठीवरील 183 देशात जीएसटी लागू करणारी सरकारे पुन्हा सत्तेवर येवू शकली नाहीत. पण आपला देश त्याला अपवाद ठरलाय, असे अनेक निर्णय हे सरकार यशस्वी करत असल्याने विरोधकांनी नागरिकत्व कायद्याच्या आडून सरकारला लक्ष करण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याचा दावा सिने िअभनेते राहुल सोलापूरकर यांनी शनिवारी सांगलीत केला.

भाजपा-शिवसेना एकत्र येण्याबाबत चंद्रकांत पाटलांचे सूचक वक्तव्य

राष्ट्रीय संघटन मंडळ,सांगली आणि संस्कृती जागरण मंडळ , पुणे यांच्या सांस्कृतिक वार्तापत्राच्या महिमा श्रीरामाचा या विशेषांकांचे प्रकाशन शनिवारी सांगलीत झाले. पटवर्धन हायस्कूलच्या प्रांगणातील या कार्यक‘मात नागरिकत्व सुधारणा कायदा -समज-गैरसमज याविषयी सोलापूरकरांचे व्या‘यान झाले. यावेळी सिंधी पुरुषार्थ ट्रस्टचे अध्यक्ष नंदलाल कुंदनानी, माहेश्वरी समाजाचे अध्यक्ष मनमोहन कासट, सांस्कृतिक वार्तापत्राच्या संपादिका सुनीता पेंढारकर , शैलेंद्र तेलंग आदी उपस्थित होते.

सोलापुरकर म्हणाले, कायदा आणि त्यातील दुरुस्तीबाबत नीट वाचन आणि अभ्यास नसणारांचीच ओरड सुरु आहे. 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यातील ही नववी सुधारणा आहे. हे असंविधानक असल्याचा दावा करणारांनी भाजपने सत्तेवर येण्यापूर्वी निवडणुकीच्या निमित्ताने जाहिर केलेला जाहिरनामा अभ्यासावा. त्यामध्ये स्पष्टपणे नागरिकत्व सुधारणा विषयीचा उ‘ेख आहे. ही सुधारणा असंविधानक असेल तर विरोधकांनी त्याचवेळी आक्षेप घेऊन न्यायालयात जायला हवे होते. तसे न करता सरकार आपल्या कार्यपध्दतीने ट्रिपल तलाक, 370 कलम हटविणे, जीएसटीची अंमलबजावणी, नोटबंदी यासारखे निर्णय धाडसाने घेवून यशस्वी करत आहे. जनतेतून त्याला पाठिंबा मिळत असल्याचे हे सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्याने सिध्द झाले आहे. याची सल खुपत असल्यांमुळेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे भांडवल केले जात आहे. आम्ही आजपर्यत धर्मनिरपेक्षता जपत आलो आहोत. नागरीकत्व सुधारणा कायदा हा कुणाच्या एका समाजाच्या विरोधात नाही. बहलजनांच्या विरोधात नाही. केवळ नजिकच्या तीन मुस्लीमबहुल देशातील हिंदु अल्पसं‘याकांच्या नागरिकत्वापुरता मर्यादित आहे. हा देश धर्मशाळा होऊ शकत नाही. भारतातील अतर्ंगत सुरक्षा महत्वाची नाही का ? काही विचारवंताना या कायद्याची माहितीच नाही. विरोध करणार्‍यांना कुठलेही ज्ञान नसल्याने विरोध केला जात आहे.