विद्यापीठाचेच उच्च शिक्षण…

shool open in maharashtra

Shailendra Paranjapeकोरोनाची (Corona) भीती कमी झाली आहे आणि मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत जीवनाच्या बहुतांश क्षेत्रातले व्यवहार पूर्वपदावर येऊ लागले आहेत. कोरोना काळात सरकारी निर्णयांच्या संदर्भात विविध पातळ्यांवरच्या सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो तसाच तो कोरोना काळातही दिसून आला. पुण्यामध्ये महापालिका आयुक्तांनी आदेश दिले की, पोलीस आयुक्त प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना वेगळंच काही करताना दिसायचे. ही गोष्ट आहे एप्रिल मे महिन्यातली. पण आता कोरोना रुग्णांची संख्या, कोरोनामुळे बळी पडणाऱ्यांची संख्या हे सारंच आटोक्यात आलं असल्यानं शेवट चांगला होतो ते सगळं चांगलं, या न्यायानं पुण्यात (Pune) महाराष्ट्रात आणि देशातही कोरोना संकटाची हाताळणी चांगली होती म्हणून मृत्युदर आटोक्यात राहिला, असे ढोलही पिटले जातील.

पण हे सारं होत असलं तरीही सरकारी पातळीवर एकाच विभागांतर्गत निर्णय होत असताना विसंगती परस्परविरोधी निर्णय त्यातून सरकारी निर्णयांना मिळणारं अतार्किकपणाचं कोंदण, हे सारं आजही सुरूच आहे. पुण्यात नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय झाला; पण महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय काही होत नव्हता. त्यामुळे १६-१७ वर्षांचे बारावीतले विद्यार्थी वर्गात आणि पदवीचे शिक्षण घेणारे १८च्या वरचे वय असलेले कोरोनामुळे घरात, अशी विसंगती दिसत होती. परिणामी, स्थानिक माध्यमांमधून, वृत्तपत्रातून याबद्दल टीकाही झाली. त्यातून मग पुणे विद्यापीठानं महाविद्यालये केव्हा सुरू करावीत, याचा निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमली. त्या समितीच्या अहवालानुसार ११ जानेवारीला पुणे विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आता उच्च शिक्षण विभागानं पुणे विद्यापीठाला धारेवर धरलं आहे आणि हा निर्णय कोणत्या नियमाच्या आधारे घेतलात, अशी विचारणाही केली आहे. त्यामुळे पुणे विद्यापीठाला नामुष्कीचा सामना करण्याची वेळ आलीय आणि महाविद्यालये सुरू करण्याबद्दल राज्य शासनाच्या आदेशानंतर निर्णय घेतला जाईल, असं जाहीर करावं लागलं आहे. वास्तविक, पुणे विद्यापीठ ही काही छोटी संस्था नाही. देशपातळीवर लॉकडाऊन केल्यानंतर दोन टप्प्यांनंतर जिल्हापातळीवर निर्णय घेतले जावेत, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, महाराष्ट्रात कोणतेही निर्णय घेताना राज्य सरकारने विकेंद्रित पद्धतीनं निर्णय घेतले नाहीत. मंदिरे खुली करणे, शाळा-महाविद्यालये सुरू करणे, मॉल्स, मल्टिप्लेक्स सुरू करणे, लॉजिंग-बोर्डिंगची व्यवस्था असलेल्या आस्थापना सुरू करणे या सगळ्याच संदर्भात त्या त्या क्षेत्रातल्या शिष्टमंडळांच्या शिष्टमंडळांनी मागण्या केल्यानंतरच निर्णय घेतले होते.

तीच गोष्ट शाळा-महाविद्यालयांबद्दलच्या निर्णयाचीही आहे. सरकारनं कोणतेही निर्णय घेताना ते व्यापक जनहित लक्षात घेऊन आणि सारासार विचार करून घ्यायला हवेत, अशी अपेक्षा ठेवण्यात काही गैर नाही. पण हल्ली सरकारी निर्णय होताना त्यांवर सर्वाधिक प्रभाव दिसतो तो माध्यमांचा. त्यामुळेच माध्यमांमध्ये त्यातही टीव्ही वाहिन्यांवर टीका केली गेली की, त्याची तातडीने दखल घेतली जाते आणि त्यातूनच मग पुणे विद्यापीठावर अनवस्था प्रसंग ओढवलाय, तशी वेळ येते. पुणे विद्यापीठाला महाविद्यालये सुरू करायचा निर्णय मागे घ्यावा लागलाय; पण त्याबरोबरच विद्यापीठाला आपल्या अखत्यारीत असे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असावे की नाही, हाही विषय चर्चिला जायला हवा.

उच्च शिक्षण विभागाच्या परवानगीविना महाविद्यालये पुन्हा सुरू करता येणार नाहीत, हे यापूर्वीच्या सूचनांमध्ये स्पष्टच केलेले असणार आणि म्हणून तर पुणे विद्यापीठाने या निर्णयात माघार घेतल्याचे दिसतेय. पण मुळात विकेंद्रित पातळीवर निर्णयप्रक्रिया राबवली गेली तर कारभार सोपाच जाईल, हे लक्षात घ्यायला हवे. पुणे विद्यापीठानं निर्णय घेऊन राबवला तर त्यात उच्च शिक्षण विभागाचा अपमान अजिबातच होत नाही; पण सरकारी कामकाजात असलेली हायरारकी बिघडेल. त्यामुळे कोरोना पसरो किंवा ना पसरो, व्यवस्था बदलायची नाही, या अट्टहासातूनच पुणे विद्यापीठावर ही नामुष्की लादली गेली आहे. सरकारी बाबूंच्या पुढे आणि सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, हेच खरे आणि हाच बोध पुणे विद्यापीठाला नव्याने शिकायला मिळाला आहे.

शैलेंद्र परांजपे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER