नव्या कायद्यानुसार गंभीर प्रकरणांची माहिती द्यायलाच हवी; केंद्राच्या सोशल मीडियाला सूचना

Social Media Apps

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सॲप (Whatsapp) आणि अन्य समाजमाध्यमांमध्ये मार्गदर्शक नियमावलीवरून वाद सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या (Central Government) माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नव्या कायद्यानुसार देशातील सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला नोटीस पाठवत काही माहिती मागवली आहे. यात कंपनीचं नाव, वेबसाईट, ॲपची माहिती आणि पुरवण्यात येणाऱ्या सेवांसह भारतातील संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे तपशील मागितले आहेत. विशेष म्हणजे व्हॉट्सॲपने याच कायदेशीर तरतुदीला दिल्लीच उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. यात त्यांनी या कायद्यामुळे नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लंघन होत असल्याचं म्हटलं. मात्र, या याचिकेवर भूमिका मांडताना प्रायव्हसीचा आदर आहे. परंतु, गंभीर प्रकरणासंदर्भातील माहिती देणे बंधनकारक आहे, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारने या याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर यांनी व्हॉट्सॲपच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली, ‘राईट टू प्रायव्हसीच्या नावाखाली व्हॉट्सअ‍ॅपकडून केंद्र सरकारची मार्गदर्शक नियमावली नाकारणे ही दिशाभूल आहे, असे सांगत आहे. भारत सरकार राईट टू प्रायव्हसीचा आदर करते. मात्र, अशा प्रकारे संदेशाच्या मूळ जनकाची माहिती फक्त कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर किंवा अश्लीलता पसरवणाऱ्या संदेशांच्या बाबतीतच मागितली जाईल. व्हॉट्सॲपच्या राईट टू प्रायव्हसीचे उल्लंघन करण्याचा कोणताही हेतू केंद्र सरकारचा नाही, असे रविशंकर यांनी म्हटले आहे.

दुसरीकडे, एकीकडे व्हॉट्सअ‍ॅप त्यांच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीनुसार फेसबुकसोबत माहिती शेअर करण्याची परवानगी युजर्सकडून मागते. मात्र, दुसरीकडे फेक न्यूज टाळणे आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक नियमावलीचा विरोध करते, असे सांगत केंद्र सरकारने व्हॉट्सॲपच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button