मुख्यमंत्र्यांनी बीकेसीचा विचार सोडला, कांजूरमार्ग व इतर जागेसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना

मुंबई : वांद्रे- कुर्ला संकुलातील जागेवर कारशेड उभारण्याचा विचारमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोडला आहे. कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रोचे आरेमधील कारशेड (Carshed) कांजूरमार्गला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केला होता. मात्र, ही जागा आपली असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने न्यायालयात दावा केल्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. त्यानंतर बीकेसी (BKC) येथे कारशेड उभारण्यासंदर्भात चर्चा सुरू होती. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बीकेसीच्या जागेवर कारशेड बांधण्यास आक्षेप घेतल्याची माहिती पुढ़े येत आहे.

कारशेडच्या जागेवरून निर्माण झालेली कोंडी सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेट्रो कारशेडबाबत ही तिसरी समिती ठरेल. मेट्रो कारशेड कांजूरलाच की अन्य कोणत्या जागेवर करायचे याबाबत अभ्यास करून नवी समिती सरकारला महिनाभरात अहवाल देईल. एक-दोन दिवसांत याबाबतचा शासन निर्णय होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या समितीमध्ये पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, आयआयटीचे प्राध्यापक, एमएमआरडीए आणि रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. कांजूरमार्ग जमीन वादातील आधीच्या एका न्यायालयीन खटल्यात कारशेडसाठी ही जागा उपयुक्त नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारतर्फे न्यायालयात करण्यात आले होते. त्यामुळे सध्याच्या वादात ही भूमिका सरकारसाठी अडचणीची ठरू शकते. तसेच सौनिक समितीच्या अहवालातही आरेतील कारशेड कांजूरमार्गला स्थलांतरित के ल्यास प्रकल्पाची किंमत पाच हजार कोटींहून अधिक वाढण्याचा आणि प्रकल्प लांबण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आला आहे. वांद्रे- कु र्ला संकु लातील जागेवर कारशेड उभारण्याचा विचार सोडून देण्याचा सल्ला महाविकास आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे सांगितले जाते.

या पार्श्वभूमीवर आरेमध्ये कारशेड उभारणे कितपत योग्य आहे, त्याचे कांजूरमार्गला स्थलांतर के ल्यास प्रकल्पावर कितपत वित्तीय व अन्य परिणाम होईल, कारशेडसाठी अन्य पयार्य उपलब्ध आहेत का आदी बाबींचा नवीन समिती अभ्यास करून सरकारला अहवाल देणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याकडे पाठविण्यात आला असून, एक दोन दिवसांत त्याबाबतच अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER