दोन शहरांच्या दोन कथा, कारण… राजsssकारण !!!

Shailendra Paranjapeमहाराष्ट्रात मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांमधे करोनाचा संसर्ग सर्वाधिक आहे. मुंबई महापालिकेने केलेल्या कामाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) प्रशंसा केली आहे आणि मुंबई महापालिकेकडून धडे घ्या, असं थेट केंद्र सरकारला आणि दिल्ली सरकारला गेल्याच आठवड्यात सुनावले आहे. त्याउलट मुंबईचा शेजारधर्म लाभलेलं शहर पुणे पण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) गेल्याच आठवड्यात पुण्यात करोना अटोक्यात येण्याच्या संदर्भात नाराजी व्यक्त करत पुण्यात कडक लॉकडाऊन (Lockdown) करायला हवा, असं मत व्यक्त केलं आहे.

तुलना होऊ शकत नाही, अशा दोन शहरांची तुलना करण्याची गल्लत केल्याने त्यातून एखाद्या शहराला अतिन्याय दिला जाऊ शकतो आणि एखाद्या शहरावर अतिअन्यायही होऊ शकतो. नेमकं तेच पुणं आणि मुंबई यांच्यासंदर्भात दोन वेगळ्या न्यायालयांच्या निरीक्षणातून घडलं आहे. त्याला काही कारणंही आहेत.

मुंबईमधे करोना (Corona) कसा अटोक्यात आणला गेलाय, याच्या कहाण्या सर्वच माध्यमांमधून समोर आल्यात. त्यामधे सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका आहे ती मुंबईचे महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल (Iqbal singh Chahal) यांची. त्यांना सर्वाधिकार दिले गेलेत कारण मुंबई पालिकेत शिवसेनेची (Shiv Sena) सत्ता आहे आणि फेब्रुवारी २०२२ ला पुन्हा एकदा पालिका निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. चहल यांनी विकेंद्रित पद्धतीने अगदी वॉर्डस्तरापर्यंत डँश बोर्ड तयार करून त्यात अद्ययावत माहिती देण्याची व्यवस्था केलीय. रुग्ण करोना पॉझिटिव्ह झाल्यावर त्याला कळवण्याची व्यवस्थाही महापालिकेतर्फे केलीय आणि रुग्णाला घरी जाऊन अत्यल्प वेळात रुग्णालयात नेऊन दाखल करणे, गरज नसल्यास घरीच आयसोलेशनचा सल्ला देणे, हे सारं घरबसल्या मिळू शकतंय. रुग्णाला रुग्णालय किंवा बेड शोधत वणवण फिरावं लागत नाहीये.

वॉर्डपातळीवर वॉररूम, रुग्णवाहिका, दरमहा पन्नास हजार रुपयांपर्यंत तात्पुरत्या डॉक्टरांना हंगामी वेतन देऊन फक्त मुंबईतल्या २५ वॉर्ड्समधे आठशे नऊशे डॉक्टर्स नियुक्त करणे, ओला-उबरसारख्या प्रवासी कंपन्यांच्या सर्व गाड्या घेऊन त्यांचे रूपांतर रुग्णाला रुग्णालयात हलवण्याच्या रुग्णवाहिकेत करणे, हे सगळं करायला पैसे लागतात. मुंबई पालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प चाळीस हजार कोटी रुपयांचा आणि पालिकेच्या विविध बँकात मिळून साठेक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्ती रकमेच्या फिक्स्ड डिपॉझिट्स किंवा एफडी आहेत. एखाद्या छोट्या राज्याइतका मुंबईच्या अर्थसंकल्पाचा आकार आहे.

त्याउलट पुण्यासह अनेक पालिकांची आर्थिक स्थिती पगार द्यायला पैसे नाहीत, अशी आहे. त्यात संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातून पुण्यात रुग्ण येतात आणि राज्य सरकारचे ससून रुग्णालय मूळ बाराशे खाटांचे आणि आता स्वतंत्र करोनाच्या इमारतीसह सोळाशे खाटांचे असले तरी करोनाच्या खाटा केवळ पाचशेच आहेत. त्यामुळे करोनाचा मुकाबला पालिका रुग्णालयांवर आणि जम्बो सेंटर्सवर आणि विविध पातळीवर निर्माण केलेल्या कोविड सेंटर्सवरच अवलंबून आहे.

पुण्यामधे संपूर्ण जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आहेत आणि पालिकेवर सत्ता भारतीय जनता पक्षाची आहे. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या आठवड्यात राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी पुण्यात एक लाखाहून जास्ती सक्रीय रुग्ण आहेत, अशी दिशाभूल करणारी माहिती दिली तेव्हा त्यावर पवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली नाही. हेच जर बारामतीबद्दल घडलं असतं तर अजितदादांनी कोण आहे रे कुंभकोणी, असं म्हणत वाभाडे काढले असते कारण महाधिवक्त्यांनी पुणे जिल्ह्याची माहिती दिली आणि ती पुणे शहराची माहिती आहे, असा न्यायालयाचा ग्रह झालाय, हे स्पष्टपणे दिसतंय. म्हणूनच पुण्याच्या महापौरांनी उच्च न्यायालयात वस्तुस्थितीदर्शक प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचं सांगितल्यावर पवार यांनी थेट काकांची आठवण येईल, अशा शब्दात, बहुधा न्यायालय बंद आहे पण आपत्कालीन न्यायालयात सादर करा, असा वडीलकीचा सल्लाही पुण्याच्या महापौरांना दिला, पण पुण्याच्या बदनामीच्या विरोधात मीही तुमच्याबरोबर न्यायालयात येतो, असं दादा म्हणाले नाहीत. त्यामुळे महापौरांनी पालिकेमार्फत वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतलीच आहे.

पुण्यात पुणेकरांनी महापालिकेत अजित पवार यांना एकहाती सत्ता कधीच दिलेली नाही, हा राग आहेच पण त्यात आज पालिकेत भाजपाची सत्ता आहे आणि पवार पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या पालिका निवडणुकीत भाजपाची क्षति कशी होईल आणि शिवसेनेच्या हातून भाजपाला मारून राष्ट्रवादीचं घोडं दामटण्याचा प्रयत्नही पुण्यात सुरू आहे. त्यादृष्टीनेच पालिकेच्या हद्दीलगतची २३ गावं समाविष्ट करण्याच्या ताज्या निर्णयाची प्रक्रियाही सुरू झालीय. त्यामुळे मुंबई आणि पुणं हे दोन सख्खे शेजारी असूनही करोनासंदर्भात पूर्ण भिन्न चित्र या दोन शहरात दिसत आहे.

अर्थात, पुणेकरांनी आत्ताच्या लॉकडाऊनमधे शिस्त पाळून करोना रुग्णसंख्या (Corona Patient) कमी होण्यात योगदान दिलेच आहे. पण तरीही तार्किक किंवा वैद्कीय नव्हे तर राजकीय अंगाने विचार होणार असल्याने पुणे आणि मुंबईचं चित्र वेगळं रंगवलं जाईल. पुण्यात सत्ता भाजपाची, राज्यात भाजपाविरोधकांची आणि केंद्रात पुन्हा भाजपाची. त्यामुळेच आता केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने पुणे आणि मुंबई दोन्ही पालिकांचे करोना नियंत्रणासाठी कौतुक केलेय. समोरची वस्तू एकेक डोळा झाकून हलताना दिसते तसंच काहीसं हे चित्रं अहे. त्यामुळे जो काही भरवसा आहे तो पुण्यातल्या जनतेवरच आणि ते पुरेसे सूज्ञ आहेत, हे त्यांनी वेळोवेळी सिद्ध केले आहे.

शैलेन्द्र परांजपे

Disclaimer : ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button