उत्तरप्रदेशच्या धर्मांतरबंदी कायद्यास कोर्टाचे दोन धक्के

Supreme court & Allahabad High Court

लखनऊ : लग्नाचे आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यावर बंदी घालणाऱ्या  उत्तरप्रदेश सरकारने गेल्या महिन्यात वटहुकूम काढून केलेल्या कायद्यास गेल्या काही दिवसांत दोन न्यायालयीन निकालांनी सुरुवातीसच अपशकुनी धक्के बसले आहेत. या दोन्ही प्रकरणांत हिंदू मुलींनी धर्मांतर करून मुस्लिम मुलांशी विवाह केले होते. हा कायदा ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा म्हणूनही ओळखला जातो व त्याच्या वैधतेस सर्वोच्च न्यायालयातही (Supreme Court) आव्हान दिले गेले आहे.

पहिले प्रकरण रशीद व पिंकी यांनी नोंदणी पद्धतीने केलेल्या विवाहासंबंधीचे होते. आधी हिंदू असलेल्या पिंकीने लग्नाआधी धर्मांतर केले होते व  आता तिने मुस्कान जहाँ असे मुस्लिम नाव घेतले आहे. विवाह नोंदणी केली तेव्हा मुस्कान जहाँ गरोदर होती. पिंकीचे बळजबरीने धर्मांतर करून रशीदने तिच्याशी विवाह केला, अशी फिर्याद तिच्या माहेरच्यांनी नोंदविली. पोलिसांनी या नव्या कायद्यानुसार रशीद, त्याचा भाऊ सलीम व पिंकी अशा तिघांना अटक केली. गरोदर पिंकीला महिला रिमांड होममध्ये पाठविण्यात आले. पोलिसांनी रशीद व सलीम यांना रिमांडसाठी मोरादाबाद येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे हजर केले. परंतु रशीद व सलीम यांनी पिंकीचे सक्तीने धर्मांतर केल्याचे कोणतेही पुरावे पोलीस देऊ शकले नाहीत. पिंकीनेही आपण राजीखुशीने धर्मांतर व लग्न केल्याचे सांगितले.

त्यामुळे दंडाधिकाऱ्यांनी रशीद व सलीम यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्याचे आदेश दिले. ५ डिसेंबर रोजी अटक केले गेलेले रशीद व सलीम रविवारी तुरुंगातून बाहेर आले. दुसर्‍या प्रकरणात नदीम आणि सलमा (पूर्वीची आकांक्षा) या आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या तरुण दांपत्यास  या नव्या कायद्यान्वये अटक न करण्याचा अंतरिम आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) दिला. न्यायालयाने म्हटले की, जिचे सक्तीने धर्मांतर  व लग्न केल्याचा आरोप आहे ती सज्ञान असून स्वत:चे भलेबुरे ठरविण्यास ती सक्षम आहे.

दांपत्यापैकी दोघेही सज्ञान असल्याने त्यांना त्यांचे खासगी जीवन हवे तसे जगण्याचा मूलभूत हक्क आहे; किंबहुना उच्च न्यायालयाने असे निकाल देण्यास सुरुवात केल्यावरच उत्तरप्रदेश सरकारने या नव्या कायद्याचा वटहुकूम २७ नोव्हेंबर रोजी जारी केला होता. वटहुकूम जारी होताच काही तासांतच त्यानुसार बरेली जिल्ह्यात एका मुस्लिम युवकाला अटक केली गेली.  एवढेच नव्हे तर २४ वर्षांचा मुस्लिम मुलगा व २२ वर्षांची हिंदू मुलगी यांचा लखनौमध्ये हिंदू धार्मिक विधीनुसार होऊ घातलेला विवाहही पोलिसांनी सक्तीने थांबविला होता.

असाच आंतरधर्मीय विवाह करू इच्छिणारे उत्तरप्रदेशातील एक तरुण दांपत्य  अटक व छळाच्या भीतीने गेल्या आठवड्यात दिल्लीत आले. स्वयंसेवी संघटनेच्या मदतीने त्यांनी संरक्षणासाठी तेथील उच्च न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने त्यांना संरक्षण देण्याचा आदेश दिला. दिल्ली सरकारच्या समाजकल्याण विभागाने त्यांना राहायला तात्पुरते घर देण्याचा प्रस्ताव दिला.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER