‘टीआरपी’ घोटाळा चौकशी : न्यायालयाने पिळले पोलिसांचे कान

TRP scam probe

मुंबई :- ‘टीआरपी’ (TRP) घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांनी पत्रकार परिषद का घेतली, पत्रकारांशी संवाद साधणे हे पोलिसांचे काम आहे का, पोलीस आयुक्तांनी पत्रकारांशी संवाद साधण्याची काय गरज होती, असे प्रश्न शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने विचारले. नुकतेच निलंबित झालेले या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी सचिन वाझे (Sachin Waze) आणि पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला.

या घोटाळा प्रकरणी ‘रिपब्लिक’ वाहिनीची मालकी असलेल्या ‘एआरजी आऊटलियर मीडिया’ या कंपनीने आणि वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. याचिकेत मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्राला आव्हान देण्यासह कारवाईपासून संरक्षण देण्याची आणि प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा तत्सम तपास यंत्रणेकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे.

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारपासून या याचिकांवरील नियमित सुनावणी सुरू झाली. कंपनीतर्फे अ‍ॅड्. अशोक मुंदरगी यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली.

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांनी सद्हेतूने पत्रकार परिषद आयोजित केली नाही असा दावा मुंदरगी यांनी केला. याप्रकरणी कंपनी वा गोस्वामी यांच्यासह कंपनीच्या इतर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कोणतेही पुरावे नसताना ‘टीआरपी’ घोटाळ्याचे सारे कुभांड केवळ गोस्वामी यांना गोवण्यासाठीच रचण्यात आले, असा आरोपही त्यांनी केला. सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचे म्हणून चर्चेत असलेले आणि नुकतेच निलंबित झालेले पोलीस अधिकारी वाझे यांना या प्रकरणाची जून महिन्यापासूनच माहिती असूनही त्यांनी त्यावेळी काहीच का केले नाही, असा प्रश्न कंपनीतर्फे उपस्थित करण्यात आला. एखाद्या कंपनीला घोटाळ्यात आरोपी कसे केले जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित करतानाच कंपनीचे अटक करण्यात आलेले कर्मचारी संशयित असल्याचे आरोपपत्रात नमूद केले आहे याकडे मुंदरगी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. घोटाळ्याचे तपास अधिकारी असलेले वाझे हेही वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व असल्याचा आरोप कंपनीतर्फे करण्यात आला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER