न्यायाधिकरणेही येणार न्यायसंस्थेच्या मुठीत!

Supreme Court

Ajit Gogateविविध कायद्यांखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एकूण १९ न्यायाधिकरणे (Tribunals) व अपिली न्यायाधिकरणांवरील (Appelate Tribunal) नेमणुका, त्यांचे प्रशासन व नियमन हे काम केंद्र सरकारच्या कोणत्याही विभागाने न करता त्यासाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त असा ‘राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग’ ( Natinal Tribunal Commission) नेमण्याचा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणेही पूर्णपणे न्यायसंस्थेच्याच मुठीत राहतील, याची व्यवस्था केली आहे.

१९९३ पासून पुढील १५ वर्षांत ‘जजेस केस’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या तीन प्रकरणांमध्ये दिलेल्या आदेशांनी सर्वोच्च न्यायालयाने, राज्यघटना गुंडाळून ठेवून, ‘कॉलेजियम’ नावाची न्यायाधीशांनीच न्यायाधीश नेमण्याची, जगातील एकमोवाद्वितीय अशी नवी व्यवस्था लागू केली. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी न्यायाधिकरणांच्या संदर्भात दिलेला निकाल हे त्याच मार्गावर टाकलेले पुढचे पाऊल आहे. यामुळे न्यायिक आणि अर्धन्यायिक अशा दोन्ही प्रकारच्या न्यायव्यवस्थेवर न्यायसंस्थेचे निर्णायक प्राबल्य प्रस्थापित होऊन प्रशासकीय सरकारची भूमिका केवळ ‘मम’  म्हणण्यापुरती शिल्लक राहील.

न्यायाधिकरणे हाही न्यायव्यवस्थेचाच एक अविभाज्य भाग आहे. सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात फारकत करणे व न्यायसंस्थेने सरकारच्या नियंत्रणाशिवाय स्वतंत्र व नि:ष्पक्षतेने काम करणे हा भारतीय संविधानाचा गाभा आहे, हे सूत्र पकडून हा निकाल दिला गेला. आधीची ‘जजेस केस’ची प्रकरणे ‘सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन  रेकॉर्ड असोसिएशन’ने नेटाने लढविली. न्यायाधिकरणांना सरकारी बंधनांतून मुक्त करून एकाच स्वायत्त संस्थच्या छत्राखाली आणण्याच्या आताचा या प्रकरणात ‘मद्रास हायकोर्ट बार असोसिएशन’ने सिंहाचा वाटा उचलला. मूळ मराठी असलेल्या व मद्रासमध्ये वकिली करून ख्यातनाम झालेल्या अरविंद पी. दातार या चज्येष्ठ वकिलांनी गेली १० वर्षे यासंबंधी झालेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये ‘अमायकस क्युरी’ म्हणून बजावलेली भूमिकाही मोलाची ठरली.

न्यायाधिकरणे न्यायनिवाड्याचे काम करत असली तरी ती नियमित न्यायालये नसतात. तेथे न्यायाधीश नसतात तर अध्यक्ष व सदस्य असतात. भारतात न्यायाधिकरणे नेमून न्यायनिवाडा करण्यासाठी १९७६ मध्ये ४२वी घटनादुरुस्ती केली केली. त्यानंतर ९ वर्षांनी सरकारी कर्मचाºयांच्या सेवाविषयक वादांचा निवाडा करण्यासाठी प्रशासकीय न्यायाधिकरणे (Administrative Tribunal) नेमून न्यायदानाचे न्यायाधिकरण सुरु झाले. काळाच्या ओघात ठराविक कायद्यांच्या अनुषंगाने निर्माण होणारे वाद हाताळण्यासाठी निरनिराळी न्यायाधिकरणे स्थापन केली गेली. त्यातही मूळ प्रकरण ऐकण्यासाठी न्यायाधिकरण व अपिलासाठी अपिली न्यायाधिकरण ( Appelate Tribunal ) अशी द्विस्तरीय रचना केली गेली. काही न्यायाधिकरणे एकाच ठिकाणी काम करणारी आहेत तर काहींची देशाच्या प्रमुख शहरांमध्ये खंडपीठे आहेत. एक काळ असा आला की, भरमसाठ न्यायाधिकरणे स्थापन झाली. मोदी सरकार आल्यावर काही न्यायाधिकरणे रद्द करून व काहींचे एकत्रीकरण करून देशभरात १९ न्यायाधिकरणे कार्यरत ठेवली गेली.

आधी असे व्हायचे की, ज्या कायद्याखाली न्यायाधिकरण काम करत असेल त्याच्याशी संबंधित मंत्रालय त्याचे मायबाप असायचे. सेवानियम, नियमन, प्रशासन ही कामे ती ती मंत्रालये करत. यामुळे न्यायाधिकरणांमध्ये एकसूत्रता नसायची. सेवासुविधा, नेमणुका व वित्तीय पाठबळ अशा सर्व बाबतीत ही न्यायाधिकरणे पूर्णपणे त्यांच्या ‘पालक’ मंत्रालयावर (parent Ministry) पूर्णपणे विसंबून राहिल्याने ती संबंधित सरकारी विभागाचीच एक शाखा असल्यासारखी स्थिती असायची. यात न्यायदानाच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह गोष्ट अशी होती की, जे ‘पालक’ मंत्रालय असायचे तेच न्यायाधिकरणापुढील प्रकरणात पक्षकार असायचे. साहजिकच ही व्यवस्था न्यायाधिकरणांकडून केल्या जाणाºया न्यायनिवाड्याच्या नि:ष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार धक्के दिल्यानंतर मोदी सरकारने सन २०१७ मध्ये सर्व न्यायाधिकरणांसाठी सामायिक अशी नियमावली तयार केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ती रद्द केली. यंदाच्या फेब्रुवारीत नवी नियमावली केली गेली. ताज्या निकालाने त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला हवे तसे बदल करून घेतले.

पाच न्यायाधीशांची चार घटनापीठे व दोन/ तीन न्यायाधीशांची खंडपीठे यांनी अनेक निकाल देऊन अखेरीस या न्यायाधिकरणांसाठी नव घडी बसविली आहे. त्याने सर्व न्यायाधिकरणांवर न्यायसंस्थेचे वर्चस्व कायम झाले आहे. यामुळे सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नेमलेल्या प्रतिनिधीस मान्य नसलेली एकही नेमणूक न्यायाधिकरणावर होऊ शकणार नाही. न्यायाधिकरणांवर निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेमणुका करतानाही न्यायसंस्थेचे मत प्रमाण मानले जाईल.

सर्व न्यायाधिकरणांचे सेवानियम समान असतील. तेथील अध्यक्षांना वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत व सदस्यांना वयाच्या ६७  व्या वर्षापर्यंत पदावर राहता येईल. मुख्य म्हणजे इतकी वर्षे वकिलांना बंद असलेले या न्यायाधिकरणांवरील नियुक्त्यांचे दरवाजे खुले होतील. थोडक्यात प्रत्यक्ष न्यायालये नसलेली ही न्यायाधिकरणे न्यायालयांसारखीच  सरकारपासून ‘स्वायत्त व स्वतंत्र’ होतील, पण न्यायसंस्थेच्या पूर्ण वर्चस्वाखाली काम करतील.

अजित गोगटे

Disclaimer :- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER