ट्रायल अँण्ड एरर, नवी कार्यपद्धती…

Shailendra Paranjapeकरोना (Corona) रुग्णांवर उपचारांसाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्लयाच्या मैदानावर सुरू करण्यात आलेल्या जम्बो कोविड सुविधेच्या कामातून लाइफलाइन या एजन्सीला अखेर दूर करण्यात आलंय. विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी लाइफलाइन एजन्सी सक्षम नसल्याचं सिद्ध झाल्यानं या एजन्सीकडून जम्बो कोविड सेंटरचे काम काढून घेत असल्याचे स्पष्ट केलेय.

करोना संसर्ग दिवसेंदिवस वाढतच चाललाय आणि त्याला आळा घालण्यात सर्वच यंत्रणा अपयशी ठरल्याचं दिसून येतंय. त्यातच आठशे रुग्णांसाठी घाईघाईने सुरू करण्यात आलेल्या जम्बो सुविधेमधे पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचा मृत्यू ओढवल्यानंतर कोविड सुविधेच्या अपूर्णतेची लक्तरे सर्वच वृत्तपत्रांतून मांडली गेली. त्यातून अखेर लाइफलाईन या एजन्सीचं काम काढून घेण्यात आलंय.

एकीकडे संशयिताचं रूपांतर करोना रुग्णात झालं की त्याला वणवण फिरूनही बेड किंवा खाट उपलब्ध होत नाही, अशी आज पुण्यात स्थिती आहे. अनेक खासगी रुग्णालयांचे विश्वस्त असलेले डॉक्टर्स देखील आपल्या ओळखीच्या रुग्णांसाठी ठिकठिकाणी शब्द टाकताना दिसत आहेत. त्यातून केवळ रुग्ण असेल तरी खाट मिळणे दुरापास्त झालेय तिथे प्राणवायूसुविधेसह बेड मिळणे किंवा व्हेंटेटरसह बेड मिळणे म्हणजे केवळ स्वप्नरंजन ठरायची वेळ आलीय.

त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही राज्यात आरोग्यसुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध नसल्याची कबुली दिलेली आहे. दुसरीकडे मुंबईतले करोना मृत्यू लपवले जात असल्याचा आरोप विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. पुण्यातल्या जम्बो कोविड सेंटरचे घाईघाईने झालेले उद्घाटन, त्यावर खर्च झालेला पैसा आणि कोविड सेंटरमधे जायलाच पुणेकर घाबरताहेत, हे चित्र निर्माण झाले ते जम्बो कोविड सेंटरविषयी आलेल्या बातम्यांमुळे.

महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी स्वतः पीपीई किट घालून या जम्बो कोविड सेंटरमधे जाऊन पाहणी केली. रुग्णांशी संवाद साधला. प्रशासनाने आता या जम्बो कोविड सुविधेच्या ठिकाणी तज्ज्ञ डॉक्टर्ससह एकूण दोनशेच्या घरात वैद्यकीय, निमवैद्यकीय स्टाफ पुरवाय. त्यामुळे आता नव्या एजन्सीच्या देखरेखीत जम्बो सुविधेचे काम नव्याने सुरू होत आहे.

एकीकडे जम्बो कोविड सेंटर पुनश्च हरिओम म्हणून पुन्हा सुरुवात करत असताना सांगलीसारख्या जिल्ह्यात पुन्हा एकदा टाळेबंदी लावण्याची वेळ येतेय, हे गंभीर आहे. पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या वाढतेय. त्यातही ग्रामीण भागांमधे ती मोठ्या प्रमाणावर वाढतेय, हे वास्तव असतानाच पुण्यासारख्या ठिकाणी जम्बो कोविड सेंटर सुरू केले जाते ते शहरी भागात, हे आश्चर्यकारक आहे.

पुणे जिल्ह्यात १३ तालुके आहेत आणि भोरच्या दिशेला शहराच्या मध्यभागापासून सुमारे साठ किलोमीटरवर जिल्ह्याचे शेवटचे टोक आहे. दुसरीकडे जुन्नरच्या बाजूला पुणे शहराच्या मध्यभागापासून सुमारे ८० किलोमीटरपर्यंत जुन्नरचा शेवटचा भा येतो. त्यामुळे चारही बाजूला हे तेरा तालुके तक्या मोठ्या पसरलेल्या भागात असताना कोविड सेंटर्स स्थापन करताना दर चार तालुक्यांमागे एक या प्रकारे विकेंद्रित पद्धतीने स्तापन करण्यात नेमकी अचण काय होती, हे लक्षात येत नाही.

पुण्यामधे तीस टकक्यांहून जास्ती रुग्ण हे पुणे जिल्ह्याबाहेरचे असल्याचेही लक्षात येत आहे. तसे असेल तर विकेंद्रित पद्धतीने वैद्यकीय आणि एकूणच आरोग्यसुविधा उपलब्ध करण्यात सरकारला अपयश आलेलं आहे, हेही मान्य करावं लागतं. पुणे जिल्ह्यातही इंदापूरचे रुग्ण बारामतीला जाणं प्रीफर करत असतील आणि इतर शेजारी तालुक्यांपेक्षा बारामती फक्त साहेबांचा तालुका असल्याने चांगल्या सुविधा असतील, तर त्याचाही सरकारनं गंभीरपणे विचार करायला हवा.

शहरांची अनियंत्रित वाढ, पुणे-नाशिक-मुंबई या सुवर्णत्रिकोणातच होत असलेली गुंतवणूक आणि वाढ, हे जसं उद्योगवाढीपुढचं आव्हान आहे तसंच करोनाच्या संकटानं एकूणच विकेंद्रत विकास आणि विकेंद्रित पद्धतीने आरोग्यासह सर्वच यंत्रणा विकसित करण्याचा धडा घेतला तरी खूप काही शिकल्यासारखं होईल. अन्यथा जम्बो कोविड सेंटरसारखीच राज्याची अवस्था ट्रायल अँण्ड एरर पद्धतीने चालवलं जाणारं राज्य अशी होईल.

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER