वृक्ष प्राधिकरण विभागाचा प्रताप, एकाच अहवालाचे केले तीन संदीग्ध अहवाल

Tree authority-Ankita Jamdar

ठाणे :- वृक्ष तोडीच्या अनेक मुद्यांवरुन नेहमीच वृक्ष प्राधिकरण विभाग चर्चेत राहिला आहे. आता तर एका विकासकाने नेमकी किती झाडे तोडली, त्या बदल्यात कीती लावली आणि लावलेली झाडे जगली की मृत झाली अशा विविध आशयाचे द्विधा मनस्थिती निर्माण करणारे तीन अहवाल सादर केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या संदर्भात वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्या अंकिता जामदार यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. त्यानुसार आता असा वृक्ष तोडीचा संदीग्ध अहवाल तयार करणाऱ्यांवर दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या अप्पर सचिवांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. तसेच या संदर्भातील योग्य तो अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

मौजे माजिवडे येथील विकास प्रस्ताव क्र. 2007/101 ए अंतर्गत फक्त 11 वृक्षांचे पुनरेपण व फक्त 1 झाड तोडण्यास परवानगी महापालिकेच्या वृक्षप्राधिकरण विभागाने दिली होती. परंतु या संदर्भात तक्रार करण्यात आल्यानंतर या ठिकाणी 14 वृक्ष बेकायदेशीरपणो तोडल्याचे व 2 जादा झाडांचे पुनरेपण केल्याबाबतचा अहवाल वृक्षाधिकारी केदार पाटील यांनी 26 नोव्हेंबर 2019 च्या वृक्षप्राधिकरण समितीच्या बैठकीत सादर केला होता. परंतु प्रत्यक्षात या संदर्भात पुन्हा तक्रार केल्यानंतर पाटील यांनी स्वत: प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून विकासकासकाने 4 झाडे तोडल्या प्रकरणी 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी 2 दिवसांत खुलासा करण्याबाबत नोटीस जारी केली. त्यानंतर 1ि5 नोव्हेंबर रोजी उद्यान तपासनीस दिनेश हाले यांनी स्थळपाहणी करून 32 झाडे विकासकाने तोडल्याबाबतचा अहवाल वृक्षअधिकाऱ्यांना सादर केला व त्याच दिवशी विकासकास पुन्हा 32 झाडे तोडल्याबाबत नोटीस बजावली होती. परंतु त्यानंतर 26 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या वृक्षप्राधिकरण समितीच्या बैठकीत 14 झाडे तोडल्याचा व 2 जादा झाडांचे पुनरेपण केल्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर 13 डिसेंबर रोजी वृक्षविशारद कृष्णनाथ धावडे व उद्यान तपासनीस दिनेश होले यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व प्रत्येक झाडाची मोजणी करून 14 झाडे तोडल्या प्रकरणी व 2 जादा झाडांचे पुनरेपण केल्याचे जी आज मृतावस्थेत आहेत या वर शिक्कामोर्तब केले.

एकूणच वृक्ष प्राधिकरण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये नसलेल्या समन्वयामुळे या ठिकाणी विकासकाने किती झाडे तोडली, किता झाडांचे पुर्नरोपण करण्यात आले. याचा योग्य तो अहवाल प्राप्त होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे संदीग्ध अहवाल तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी अंकिता जामदार यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन दिल्यानंतर शासनाच्या नगरविकास विभागाने या प्रकरणाचा अहवाल तात्काळ शासनास सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच दोषींवर कारवाई करण्याच्या सुचनाही केल्या आहेत.