ग्रामपंचायतीत दिसणार उद्याचे तडे

grampanchayat election

Shailendra Paranjapeराजकारणात कोणीही कायमचे मित्र नसतात. राज्यामध्ये  २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आले. त्या वेळी या तीन पक्षांचं एकत्र येणं म्हणजे अनैसर्गिक युती आहे; कारण त्यांच्या तत्त्वप्रणाली मुळात भिन्न आहेत. त्यामुळे हे केवळ सत्तेसाठी आणि आम्हाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एकत्र आलेले तीन पायांचे सरकार आहे. ते त्यातल्या अंतर्विरोधामुळे पडेल, असं मत विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी व्यक्त केले होते.

पुणे जिल्ह्यातल्या साडेसातशे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा (Gram Panchayat election) कार्यक्रम जाहीर झालाय. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातल्या या ग्रामपंचायतींसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. त्यावेळी सध्या राज्य सरकारमध्ये खांद्याला खांदा लावून भाजपाविरोधात काम करणारे महाआघाडी सरकारमधले पुणे जिल्ह्यातले नेते परस्परांविरुद्ध ग्रामपंचायत निवडणुकीत लढत आहेत, हे दृश्य  दिसणार आहे.

राजकारणात तात्कालिक फायदे महत्त्वाचे असतात आणि सामान्यतः दीर्घकालीन विचार केला जात नाही, असं दिसून येतं. पण त्याबरोबरच अनैसर्गिक युती, विचारांनी पूर्ण भिन्न असलेल्या पक्षांबरोबर केवळ निवडणुकीपुरतं जाणं अंतिमतः हिताचं ठरत नाही, हेही दिसून येतं. पुण्यामध्येच २००७ च्या महापालिका निवडणुकीच्या वेळी सबसे बडा खिलाडी, असं वर्णन केलं जाणाऱ्या शक्तिमान सुरेश कलमाडी यांना पराभूत करण्यासाठी आणि पालिकेतल्या सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनं थेट भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्याबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी त्या त्रिकुटाच्या फॉर्म्युल्याचं वर्णन पुणे पॅटर्न असं केलं गेलं होतं. अर्थात हा पुणे पॅटर्न २००९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला तोडावाच लागला; कारण भाजपा शिवसेना यांच्याबरोबर पालिकेच्या सत्तेत एकत्र राहिल्यास मतदारांना तोंड कसं देणार, हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसपुढचा यक्षप्रश्न होता. तसंच काहीसं आता  ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या वेळी होणार आहे.

अर्थात, पुणे पॅटर्नच्या वेळी आधी महापालिका निवडणुका आणि नंतर विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकांना जरी मिनी  विधानसभा निवडणुका असं म्हटलं जात असलं तरी विधानसभेच्या निवडणुका होऊन गेलेल्या असल्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या वेळी स्थानिक पातळीवरच्या प्रश्नांवरून राज्यपातळीवरच्या नेत्यांनी परस्परांवर कठोर प्रसंगी खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली तरी त्याचा राज्यातल्या महाआघाडी सरकारच्या स्थिरतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाही.

भोर, वेल्हा, मुळशीमध्ये कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यातला परंपरागत संघर्ष ग्रामपंचायत निवडणुकीत समोर येणार आहे. मावळमध्ये  भाजपाचं वर्चस्व असल्यानं मावळमध्ये भाजपा आणि राष्ट्रवादीमध्ये मुकाबला होईल तर तसंच चित्र शिरूरमध्ये  दिसण्याची शक्यता आहे. शिरूरमध्ये  बाबुराव पाचर्णे भाजपामध्ये गेल्यानंतर समीकरणं बदललीत. त्यामुळे शिरूरमध्येही भाजपा-राष्ट्रवादी असाच सामना होणार आहे. इंदापूरमध्येही हर्षवर्धन पाटील भाजपावाले झाल्याने मंत्रिमंडळातले सदस्य आणि पाटील यांना पराभूत करून आमदार झालेले दत्तात्रेय भरणे यांच्याशी त्यांचा पुन्हा सामना होणार आहे. जुन्नर आंबोगावमध्ये महाआघाडी सरकारमधल्या तीनही पक्षांची ताकद आहे आणि त्यामुळेच स्थानिक पातळीवर कॉंग्रेस, सेना, राष्ट्रवादी  असे सामने होणार आहेत.

मुळात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पक्षचिन्हांवर लढवल्या जात नाहीत. पण गावात पिकून टिकतं ते राज्यातही पसरतं, असं म्हटलं जातं. त्यामुळं गावागावांत गावच्या सत्तेच्या नाड्या आपल्याकडे ठेवण्यात यशस्वी होणारं उद्याचं राज्याचं चित्र कसं असणार आहे, याचं दिग्दर्शन करू शकणार आहेत. मुळात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांचा ऑडियन्स समान आहे. भाजपा हा शहरी नागरी तोंडवळा असलेला पक्ष आहे. मोदीलाटेमुळे २०१४ मध्ये, २०१९ मध्ये देशातली सत्ता मिळाल्याने आणि राज्यात २०१४ मध्ये  सत्तेवर आल्याने भाजपामध्ये जाऊन मूळच्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही चांगभलं करून घेतलं होतं. त्यामुळे खालच्या पातळीवर ग्रामपंचायतीला महत्त्व आहेच आणि म्हणूनच महाआघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi) उद्या जाणारे तडे काही प्रमाणात दिसू लागणार असल्याने या निवडणुकांना महत्त्व आहे.

शैलेन्द्र परांजपे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER