राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतलेले सात महत्वपूर्ण निर्णय

Mantralya

मुंबई :- राज्यावर अचानक आलेल्या कोरोना (Corona) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आज (गुरुवार) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिवभोजन थाळीला पुढील ६ महिन्यासाठी मुदत वाढ मिळाली आहे. त्यामुळे शिवभोजन थाळी पुढच्या मार्च महिन्यापर्यंत ५ रुपायांतच मिळणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था ३१ ऑक्टोबरपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी व नियमित वर्ग घेण्यासाठी बंद राहतील. मात्र, ऑनलाइन/ ऑफलाइन शिक्षण सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालयांमध्ये 50 टक्के शिक्षकांना उपस्थित राहणारे बंधणकारक ठरणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील घेण्यात आलेले निर्णय

  • शिवभोजन थाळीचा दर दि.०१ ऑक्टोबर २०२० पासून पुढील ६ महिन्यांसाठी ५ रुपये करण्यास मान्यता.
  • मुदत संपलेल्या व कोरोना विषाणू संक्रमणामुळे निवडणुका न झालेल्या नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये नियुक्त प्रशासकांचा कालावधी वाढविणार. अध्यादेश काढण्यास मान्यता.
  • सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत शाखेचे बळकटीकरण करणार
  • राज्यातील रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क व औरंगाबाद ऑरिक सिटी येथे वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रकल्पाकरिता विशेष प्रोत्साहने देण्यास मान्यता.
  • राज्यातील सर्व माजी सैनिक व त्यांच्या घरपट्टी व मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना
  • धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सध्या सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया रद्द. नव्याने निविदा मागविणार
  • मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकार इमारतींच्या जलद पुनर्विकासकरिता नव्याने मार्गदर्शक सूचना जाहीर

शाळा संदर्भात राज्य सरकारचा नवा आदेश…

दरम्यान, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता गेल्या ७ महिन्यांपासून कोरोना लॉकडाऊनमुळे बंद असलेल्या शाळांचे दरवाजे आता पुन्हा एकदा उघडणार आहे. राज्य सरकारनं या संदर्भात नवा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शासनादेशही (जीआर) प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के शिक्षकांना शाळेत हजर राहणे बंधणकारक असणार आहे.

शाळा महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थांमधील ऑनलाइन, ऑफलाइन आणि दूरस्थ शिक्षणासाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी ५० टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. शासकीय, खासगी, अनुदानित विना अनुदानित सर्व शिक्षण संस्थांसाठीही हा आदेश असणार आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आता कामावर रुजू व्हावं लागणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER