कौशल्य-उद्योजकतेसंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करणार

mantralaya.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य व उद्योजकता विकास तसेच क्षमता वृद्धिंगत (Capacity Building) करण्यासंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे उमेदवारांना देश पातळीवरील मान्य असलेल्या अभ्यासक्रमांचे प्रमाणपत्र मिळेल. तसेच त्यांना उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या रोजगाराच्या संधीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल.

कौशल्य विकास अभियानाची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाची स्थापना करण्यात आली असून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) या नोडल एजन्सीव्दारे राज्यात कौशल्य व उद्योजकता विकासाच्या केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध योजना तसेच कार्यक्रमांचे सनियंत्रण, नियोजन व अंमलबजावणी करण्यात येते. मात्र, राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत कौशल्य व उद्योजकता प्रशिक्षण तसेच क्षमता वृद्धिंगत करण्यासंदर्भात विविध योजना आणि कार्यक्रम राबविण्यात येतात. या योजनांचे पुनरावलोकन करुन व्दिरुक्ती टाळण्यासाठी योजनांचे सुसुत्रीकरण (Convergence) करणे गरजेचे होते. यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने कौशल्य व उद्योजकता प्रशिक्षण तसेच क्षमता वृद्धिंगत करण्यासंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता, त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या संकेतस्थळावरील सद्यस्थितीत असलेल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तीन हजारांपेक्षा अधिक नॅशनल स्कील क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्कशी (NSQF) सुसंगत अभ्यासक्रम विभागांना उपलब्ध होतील. तसेच वेळोवेळी अद्ययावत होणारे अभ्यासक्रम देखील भविष्यात उपलब्ध होणार आहेत. सद्य:स्थितीत नोंदणीकृत असलेल्या पाच हजारांपेक्षा अधिक कौशल्य प्रशिक्षण संस्था तसेच मान्यतेच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सहा हजारांपेक्षा अधिक प्रशिक्षण संस्था विभागांसाठी उपलब्ध होतील. उमेदवारांच्या कौशल्याच्या मुल्यमापनासाठी महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेकडे (MSCVT) नोंदणीकृत असलेल्या मुल्यमापन संस्था विभागांना उपलब्ध होतील. तसेच केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्यातील सर्व कौशल्यविषयक अभ्यासक्रम एनएसक्युएफशी सुसंगत होतील. यामुळे उमेदवारांना देश पातळीवर मान्य असलेले प्रमाणपत्र प्राप्त होणार असून त्यामुळे त्यांना रोजगार मिळणे सुकर होईल. परिणामी रोजगाराच्या प्रमाणात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

आजच्या निर्णयानुसार राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य व उद्योजकता विकास (Skill and Entrepreneurship Development) तसेच क्षमता वृद्धिंगत करण्यासंदर्भातील योजना एनएसक्युएफशी सुसंगत असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच एमएसएसडीएसच्या एकात्मिक वेबपोर्टलवर उपलब्ध असलेले अभ्यासक्रम हे याच पोर्टलवरील प्रशिक्षण संस्थांमार्फत राबविणे देखील बंधनकारक राहणार आहे. मात्र, पोर्टलवर संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षण संस्था उपलब्ध नसल्यास अथवा वेबपोर्टलवर नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थेमार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यास संबंधित विभाग इच्छूक असल्यास संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने प्रथम एमएससीव्हीटीकडे नोंदणी करणे आवश्यक राहील. तसेच पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त इतर (Customised) अभ्यासक्रम राबवावयाचे असल्यास तसे अभ्यासक्रम तयार करुन त्यास महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रशिक्षण कार्यक्रम एमएसएसडीएसमार्फत राबविण्यास संबंधित विभाग इच्छूक असल्यास प्रशिक्षण व मूल्यमापन शुल्काची रक्कम 2 टक्के प्रशासकीय शुल्कासह एमएसएसडीएसकडे आगाऊ जमा करणे किंवा संबंधित प्रशिक्षण संस्थेस थेट अदा करण्याची मुभा संबंधित विभागास राहणार आहे. अशा वेळी प्रशिक्षणाचे व्यवस्थापन एमएसएसडीएसच्या एकात्मिक वेबपोर्टलद्वारे करणे बंधनकारक राहील. तसेच प्रशिक्षण शुल्काच्या अर्धा टक्के रक्कम (वेबपोर्टल शुल्क) व मूल्यमापन शुल्काची रक्कम एमएसएसडीएसकडे जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. प्रशिक्षण संस्था निवडीचे अधिकार संबंधित उमेदवारास मिळणार आहेत.