गोवंश हत्या संदर्भात एकच कायदा लागू करा – संजय राऊत

मुंबई : गोवंश हत्या संदर्भात देशात एकचं कायदा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेनी केलीय. शिवसेनेच्या या राजकीय डावामुळे भाजपच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजप शासित राज्यांमध्ये हत्याबंदीच्या गुन्ह्य़ासाठी देशात समान कायदा लागू करण्याची मागणी शिवसेनेतर्फे करण्यात आली आहे.

या राजकीय खेळीमुळे भाजपची मात्र पंचाईत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ व अन्य भाजपशासित राज्यांमध्ये एकाच
गुन्ह्य़ासाठी वेगवेगळ्या शिक्षा असल्याने त्यात एकसमानता असली पाहिजे,
असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.

गोहत्येसाठी गुजरातने जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद केलीअसल्याने त्या तुलनेत महाराष्ट्रात
असलेली पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा वाढविण्यासाठी शिवसेनेकडून व हिंदुत्ववादी संघटनांकडूनराज्य सरकारवर दबाव आणला जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी १९ वर्षे राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित राहिलेल्या राज्य सरकारच्यागोवंश हत्याबंदी कायद्याला मंजुरी मिळविली. गोवंश हत्येच्या गुन्ह्य़ासाठी महाराष्ट्रात पाच वर्षे सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा आहे. गोहत्या केल्यास
गुजरातने जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद केली असून छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनी तर फासावर लटकविले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे.

उत्तर प्रदेशातही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोहत्येविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत, तर गोहत्या करणाऱ्यांचे हातपाय तोडू, अशी वक्तव्ये भाजप नेत्यांनी केली आहेत.

एकाच गुन्ह्य़ासाठी देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगळी शिक्षा व भूमिका नको. समान नागरीकायद्याची भाषा करणाऱ्या भाजपने आधी गोहत्येसाठी तरी केंद्रीय कायदा करून शिक्षेत समानता आणावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.पण भाजप शासित गोव्यात ५० टक्क्यांहून अधिक तर मणिपूर आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ७० टक्के जनता बीफचे सेवन करते. केरळमध्येही बीफचे सेवन मोठय़ा प्रमाणावर होते आणि गायींची कत्तलही होते.त्यामुळे एकाच कृती व गुन्ह्य़ासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये भिन्न शिक्षा असू नयेत, अशी राजकीय खेळी शिवसेनेने केली असून त्याला हिंदुत्ववादी संघटनांचाही पाठिंबा मिळणार आहे.

हिंदुत्ववादी शिवसेनेचा गोहत्येस प्रखर विरोध असून महाराष्ट्रात गुजरातच्या तुलनेत गोहत्येसाठी असलेलीपाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा खूप कमी आहे. शिक्षा वाढविण्यासाठी शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली जाणार असल्याचेसमजते.