हे ठरेल खरे मिशन बिगिन अगेन…

Shailendra Paranjapeएकीकडे करोनाचं सावट कमी होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत, तर दुसरीकडे करोनानंतरच्या नवनिर्माणाच्याही बातम्या येत आहेत. करोनानं २०२० या वर्षावर आपली मुद्रा ठळकपणे उमटवून सारं काही गृहीत धरू नका, हा इशाराच दिला आहे. त्याबरोबरच समोर दुसरी व्यक्ती आली की हस्तांदोलन, गळ्यात पडून हग करणे-मिठी मारणे, गालाला गाल लावणे, हे सारं आता भयप्रद वाटू लागलं आहे आणि ही करोनाची देन आहे.

करोना रोगाच्या सावटातून बाहेर पडताना सर्व क्षेत्रात मिशन बिगिन अगेन सुरू झालंय. केंद्र सरकारनं चित्रपटगृहे शंभर टक्के क्षमतेने चालवायला परवानगीही दिलीय. त्याबरोबरच शाळा महाविद्यालयेही आता सुरू होतील. पण या सर्व दिलासा देणाऱ्या बातम्या येत असतानाच महाराष्ट्रामधे सर्वाधिक शाळाबाह्य मुले पुण्यामधे आहेत, ही चिंता वाटावी अशी बातमीही गेल्या दोन दिवसात स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसारित झालीय. त्यामुळे एकीकडे करोनावरचे उपाय करताना, मिशन बिगिन अगेन करतानाच देर आये दुरुस्त आये, या उक्तीप्रमाणे सर्व क्षेत्रातल्या उणिवा दूर करायचाही प्रयत्न व्हाययला हवा.

पुण्यामधे म्हणजे पुणे जिल्ह्यामधे तेरा तालुके आहेत आणि त्यातही सर्वाधिक शाळाबाह्य मुले ही शिरूर आणि मुळशी तालुक्यात आहेत, ही गोष्ट धक्कादायक आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने केलेल्या शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणातून ही गोष्ट समोर आली आहे. त्यामुळे या सर्व बालकांना त्यांचा हक्क असलेलं प्राथमिक शिक्षण मिळायला हवं. या सर्वांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असं जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितलंय.

करोनाकाळात संचारबंदी, लॉकडाऊन आदी उपायांच्या मुळे जिल्ह्यातल्या शाळा बंद होत्या. त्यातून ऑनलाइन शिक्षण सुरू झाले पण अनेक गरीब कुटुंबांमधे हे ऑनलाइन शिक्षण घेणंही शक्य नव्हते. त्यामुळे कष्टकरी समाजघटकांमधली विशेषतः वंचित, कष्टकरी घटक, उसतोडणी मजूर अशा समाजघटकांच्या मुलांना शिक्षण घेणे अशक्य झाले. मुळात करोनामुळे लोकांचे रोजगार गेलेले असल्याने मग ही सारी मुलं कदाचित बालकामगार म्हणूनही काम करत असावीत, अशीही एक शक्यता आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेने शिक्षक आणि अंगणवाडी कर्मचारी सेविका यांच्या मदतीनं हे सर्वेक्षण केलंय. त्यातून पावणेचार लाख घरांमधे प्रत्यक्ष जाऊन केलेल्या सर्वेक्षणातून तीन ते सहा वयोगटातली साडेतीन हजार बालके शाळाबाह्य असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

प्राथमिक शिक्षण हा बालकांचा हक्क आहे. जिल्हा परिषदेने केलेले सर्वेक्षण महत्त्वाचे आहे. तशाच प्रकारचं सर्वेक्षण संपूर्ण राज्यात होण्याची गरज आहे. गरीब वंचित समाजघटकांमधे मुलांना शिकवण्यासंबंधी जाणीव निर्माण करणं, शिक्षणाचं महत्त्व समजावून सांगणं, याबरोबरच ते परवडेल अशा पद्धतीनं मोफत पोहोचवणं आणि त्यातून पुढची पिढी शिक्षित होतील, याची खातरजमा करणं हे सर्वच समाजघटकांचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे करोनानंतर सर्व क्षेत्रात बिगिन अगेन म्हणजे नवी सुरुवात करताना वंचित घटकांच्या पाल्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणं, हेही पुनर्निर्माणाचंच काम आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितल्या क्षेत्रात सर्वेक्षण केलं गेलंय तसंच ते महापालिका क्षेत्रातही होणं गरजेचं आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरं मोठी होताहेत, खेडेगावं ओस पडताहेत आणि शहरात झोपडपट्ट्याही वाढताहेत. त्यामुळे मग बालकामगार, बालगुन्हेगार या सामाजिक वास्तवाचे चटके केवळ वंचित गरीब कुटुंबांना बसतात असे नव्हे तर त्यानं संपूर्ण समाजाचंही नुकसानच असतं. त्यामुळे करोनानंतरच्या उपाययोजना करतानाच संपूर्ण राज्यामधे एकही बालक शाळाबाह्य राहणार नाही, हे बघायला हवं आणि त्यासाठी सर्वांनीच हातभार लावायला हवा.

शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा ही भाषा केवळ समाजातल्या विविध घटकांमधल्या संघर्षाची नसून त्यातून एक प्रकारची समता आणण्याचंही अंतिम उद्दिष्ट आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. थोरामोठ्यांच्या नावानं भांडण्यापेक्षा आणि अहंकारांची युद्ध लढण्यापेक्षा पुढच्या पिढ्या शिक्षित, संस्कारित होतील, याकडे लक्ष दिलं तर ते खऱ्या अर्थानं पुनर्निर्माण ठरेल.

शैलेन्द्र परांजपे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER