कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनच्या तुटवड्याशी झुंझणाऱ्या राज्यांची नेमकी स्थिती अशी आहे

Maharashtra Today

कोरोनाच्या(corona) दुसऱ्या लाटेमुळं भारतात ऑक्सिजनचा तुटवडा( struggling with oxygen shortages ) निर्माण झाला आहे. देशकभरात या समस्येमुळं अनेक रुग्णांना जीवाला मुकावं लागलंय. प्राणवायुचा तुटवडा भारतासमोरील सर्वात उग्र समस्या बनलेली आहे. लोकांना वेळेत आणि जलद गतीनं लसीकरणाला सुरुवात केली असती तर अनेकांचे प्राण वाचवणं शक्य होतं. १४ मेच्या संध्याकाळी अनेक अस्वस्थ करणाऱ्या बातम्या आल्या. ऑक्सिजनची कमतरता असल्यामुलं नव्या रुग्णांना भरती करुन घेण्यास रुग्णालयं नकार देत असल्याचं समोर आलं.

मेघालयातील इम्फालमध्ये अशी समस्या उद्भवली. ३१ लाख लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात ५५०० कोरोना रुग्णांवर उपचार करत असताना यंत्रणेची मोठी दमछाक होताना दिसते आहे. ९०० डी टाइप ऑक्सिजन सिलेंडरची आपुर्तीसुद्धा त्या राज्यात होऊ शकत नसल्यानं चिंतेच वातावरण निर्माण झालं होतं. इतर राज्यातली परिस्थीती ही थोड्याफार प्रमाणात तशीच आहे. मेघालयाजवळील त्रिपुरा राज्यात अशीच परिस्थीती आहे. ४० लाख लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात ४ हजार २३० कोरोनाचे रुग्ण उपचार घेत असून या राज्याची ऑक्सीजनची गरज फक्त १००-११५ डी टाइप सिलेंडर इतकी आहे.

मोठ्या राज्यांना सुद्धा ऑक्सिजनच्या तुटवड्याच्या समस्येला तोंड द्यावं लागतंय. केंद्र सरकारकडून २८ एप्रिलला देशभरातील राज्यांची असणारी ऑक्सिजनची मागणी किती आहे याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली होती. आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगडमधील राज्यांमधील रुग्णसंख्या आणि त्या तुलनेत लागणारी ऑक्सीजनची गरज लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यावेळी आंध्रप्रदेशात १.०७ लाख, छत्तीसगडमध्ये १.१५ लाख आणि पश्चिम बंगालमध्ये १.०५ लाख कोरोनाग्रस्तांवर उपचार सुरु होते. अशा परिस्थीत आंध्रप्रदेश राज्यानं ४८० मॅट्रीक टन, पश्चिम बंगालने ३०८ मॅट्रीक टन तर छत्तीसगड राज्याने सर्वात कमी २२७ मॅट्रीक टन ऑक्सिजनची मागणी केली होती. राजस्थानमध्ये १.६३ लाख कोरोनाग्रस्तांवर उपचार सुरु असताना फक्त २६५ मॅट्रीक टन ऑक्सिजनची मागणी केली होती.

आंध्रप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल राज्यात ऑक्सिजन वितरणातील ढिसळ कारभार यामुळं समोर येत असून छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांनी मात्र कमालीची यंत्रणा राबवत मर्यादित ऑक्सिजन मागणी आणि वितरण करत कोरोनाशी लढा सुरु ठेवल्याचं आकडे सांगतात. लसीकरणाबद्दल बोलयचं तर आंध्रप्रदेशात ४५ ते ६० वयोगटातील ३० टक्के लोकांना कोरोनाचा पहिला डोस देण्यात आलाय. तर पश्चिम बंगालमध्ये या वयोगटातील लोकांना देण्यात आलेल्या लसीकरणाची टक्केवारी ३५ टक्के आहे. तर दुसऱ्या बाजूला छत्तीसगडने ४५ ते ६० वयोगटातील ६७ टक्के लोकांचे लसीकरण केले आहे. राजस्थानमध्ये तर ६० वर्षांपुढील वयोगटातील ८० टक्के तर ४५ वर्षांपुढील वयोगटातील ६१ टक्के लोकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे.

कशी ओळखायची राज्यांना असणारी ऑक्सिजनची गरज

२९ एप्रिलला भारत सरकारने राज्यांना असणारी ऑक्सिजनची गरज कशी ओळखायची यासंबंधी सुत्र सांगितलं. वैद्यकिय क्षेत्रातील तज्ञ लोकांनी या सुत्राबद्दल माहिती दिली. देशभरातील ८० टक्के कोरोनाग्रस्त रुग्ण ज्यांना कोरोनाची सौम्य लक्षणं आहेत त्यांना ऑक्सिजनची गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं. उरलेल्यांपैकी १७ टक्के कोरोनाग्रस्त रुग्णांमधील रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या ५० टक्के लोकांना ऑक्सिजनची गरज असल्याचं समोर आलं. फक्त ३ टक्के कोरोनाग्रस्त रुग्णांना आय.सी.यु. मधील बेड्सची आवश्यक्ता लागेल असं ही केंद्रानं स्पष्ट केलं असलं तरी अंतिम वितरण हे राज्यांच्या ऑक्सीजन मागणीनूसार होणार आहे.

गुजरात आणि केरळ

देशभरात ऑक्सिजनची सर्वात मोठी गरज गुजरात राज्याला आहे. तिथं १ हजार मॅट्रीक टन ऑक्सीजनची गरज आहे. तर सर्वात कमी ऑक्सीजनची गरज असणारं राज्य म्हणून केरळकडे पाहिलं जातंय. तिथं मात्र ९९ मॅट्रीक टन ऑक्सिजनची गरज असल्याची मागणी त्यांनी केंद्राकडे केली होती. केरळात सध्या २ लाख ६६ हजार कोरोनाग्रस्त रुग्ण आहेत. तर गुजरातमध्ये १ लाख ३३ हजार कोरोनाग्रस्त रुग्ण असताना या राज्याने केलेली १ हजार मॅट्रीक टन ऑक्सिजनची मागणी अचंबित करणारी असल्याचं बोललं जातंय.

‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button