‘ही लोकशाहीची चेष्टा’; सुप्रीम कोर्टाने भाजपा सरकारला फटकारले!

Supreme Court-BJP

मुंबई : भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India) ही एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. मागील काही वर्षांपासून अशा स्वायत्त संस्थांवर सरकारी अधिकारी पाठवले जात आहे. आता गोव्यातील भाजपा (BJP) सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदी सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे काम केले आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) गोव्यातील भाजपा सरकारला फटकारने आहे.

भाजपा सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार राज्याच्या सचिवाकडे सोपविला आहे. पण यावरून वाद निर्माण झाला होता. नंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. कोर्टाने सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत महत्वाचा निर्णय दिला. सरकारमध्ये कोणतेही पद असलेल्या व्यक्तीला राज्य निवडणूक आयुक्तपद देता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. या सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांनी नाराजी व्यक्त करत ही ‘लोकशाहीची’ चेष्टा असल्याचे म्हणाले. निवडणूक आयोग स्वातंत्र आहे. या स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, तर हा संविधानाचा उपहास केल्यासारखे आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

दरम्यान, गोव्याच्या निवडणूकीसंदर्भात कोर्टाने सूचनादेखील केल्या आहेत. यामुळे भाजपा सरकारला चांगलीच थापट बसली आहे. आरबीआयच्या गवर्नरपदी शक्तीकांत दास यांना बसवल्याने भाजपा सरकारवर टीका केली जात होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER