- गृहमंत्री व परमबीर सिंग यांच्या चौकशीचा विषय
मुंबई :- महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग या दोघांचीही केंद्रीय गुप्तचर विभागामार्फत (Central Bureau of Investigation-CBI) चौकशी केली जावी यासाठी डॉ.जयश्री लक्ष्मणराव पाटील या महिला वकिलाने केलेली याचिका ही कोणत्याही जनहितासाठी नव्हे तर निव्वळ प्रसिद्धीसाठी केलेली याचिका आहे, असे प्रथमदर्शनी मत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले.
ही याचिका न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी पुकारली जाताच न्या. शिंदे यांनी याचिकाकर्तीस, याचिका अत्यंत गचाळ पद्धतीने तयार करण्यावरून फैलावर घेतले. न्या. शिंदे डॉ. पाटील यांना म्हणाले, तुम्ही ‘क्रमिनॉलॉजी’ विषयात डॉक्टरेट केली आहे, असे सांगता. याचिकेतील तुमच्या विचाराने लिहिलेला एक तरी परिच्छेद आम्हाला दाखवा. तुम्ही याचिकेत दुसर्‍या कोणी तरी लिहिलेल्या पत्रातील परिच्छेदच्या परिच्छेद जसेच्या तसे उतरवून काढले आहेत.
परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे जे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना लिहिले होते त्यावर पाटील यांनी ही याचिका मुख्यत: बेतलेली आहे, असे न्यायमूर्तींचे म्हणणे होते. न्या. शिंदे यांनी पुन्हा विचारले : या संपूर्ण याचिकेत तुमचे स्वत:चे असे योगदान काय ? तुमचे स्वत:चे असे कोणते प्रतिपादन तुम्ही मांडले आहे?
मुळात अशी याचिका करण्याचा तुमचा अधिकार काय? अशा याचिकेसाठी आम्ही आमच्या विशेषाधिकारांचा का बरं वापर करावा? असेही न्यायमूर्तींनी विचारले. त्यावर पाटील यांचे असे उत्तर होते की, आम्ही मलबार हिल पोलिसांकडे तक्रार केली. पण त्यांनी काही कारवाई केली नाही, म्हणून आम्ही याचिका केली आहे. परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली तेथेही आम्ही त्यात सहभागी होण्यासाठी अर्ज केला आहे.
यावर न्यायमूर्तींनी अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना विचारले की, यांनी पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीचे काय झाले? ती अद्याप प्रलंबित आहे, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले. याच विषयाशी संबंधित आणखी काही याचिका प्रलंबित आहेत का, असे न्यायमूर्तींनी विचारता कुंभकोणी उत्तरले की, आणखी काही याचिका प्रलंबित आहेत. त्यातील परमबीर सिंग यांनी केलेली याचिका मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उद्या (बुधवारी) सुनावणीस ठेवली आहे. या याचिकांवर परस्परविरोधी आदेश होण्याचे टाळण्यासाठी सर्व याचिका एकत्रितपणे सुनावणीस घेण्यासाठी अर्ज करता येत असेल तर पाहा, असे कुंभकोणी यांना सांगून खंडपीठाने पाटील यांची ही याचिका गुरुवारपर्यंत मागे ठेवली.
अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
