हे सरकार शिवसेनेचे नसून राष्ट्रवादीचे, काँग्रेस तर बेवारस; विनायक मेटे कडाडले

Vinayak Mete

बीड : फडणवीस सरकारने (Fadnavis Government) मराठा समाजाला (Maratha Community) दिलेले आरक्षण आताचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) टिकवू शकले नाही. आता त्याचे खापर केंद्रावर फोडले जात आहे. सगळे केंद्राने करायचे तर तुम्ही काय करता? खुर्च्या उबविण्यापेक्षा खुर्च्या खाली करा, असा टोला शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी राज्य सरकारवर लगावला. तसेच आम्ही आरक्षणाबाबत मोर्च्याची भूमिका घेतल्यानेच लॉकडाऊन वाढविल्याचा आरोप करत आता लॉकडाऊन (Lockdown) वाढले तरी ५ जूनला समाजाचा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे विनायक मेटे यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षण रद्द झाले असले तरी ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण, एसबीईसीमधून निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या, प्रवेशातील सवलती, उच्च शिक्षणातील प्रवेशशुल्क प्रतिपूर्ती, प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातून थेट कर्जवाटप हे राज्याच्या अखत्यारीतले विषय आहेत. त्याचीही घोषणा केली जात नाही. राज्य सरकारमधील तीनही पक्षांना समाजाविषयी काहीही देणे-घेणे नाही. सरकार शिवसेनेचे (Shiv Sena) नसून राष्ट्रवादीचे (NCP) आहे, काँग्रेस (Congress) तर बेवारस आहे, अशी टीकादेखील आमदार मेटे यांनी केली. दरम्यान, १८ तारखेला ११ वाजता राज्यभरात प्रत्येक तालुक्यात सरकारला मराठा समाजाच्यावतीने निवेदनाद्वारे इशारा देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मुस्लिम, लिंगायत, धनगर, ब्राह्मण आरक्षणाबाबतही सरकार शब्द काढत नाही. या समाजालाही एकत्र केले जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकार वा राज्यातील अन्य कोणीही हस्तक्षेप याचिकेत केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले नव्हते. केवळ शिवसंग्राममुळेच न्यायालयात केंद्र सरकारला बाजू मांडावी लागली. यात केंद्राने आरक्षणाचा अधिकार राज्याला असल्याचे सांगितले. म्हणूनच याच शिवसंग्रामच्या याचिकेवरून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे, असेही ते म्हणाले.

एकत्रितपणे लढू अशी भूमिका त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांना फक्त राजकारण करायचे असून समाजाला न्याय मिळू नये, हीच सरकारची आणि विशेषत: अशोक चव्हाण यांची भूमिका असल्याचा आरोपही विनायक मेटे यांनी केला. लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करून वातावरण ढवळण्याचे काम सुरू आहे. येत्या आठ दिवसांत ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा आदेश काढला नाही तर शिवसंग्राम न्यायालयात जाणार असल्याचेही विनायक मेटे यांनी सांगितले. यावेळी शिवसंग्रामचे सुहास पाटील, अनिल घुमरे, मनोज जाधव यांची उपस्थिती होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button