या सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नको : अण्णा हजारे

annahazare

अहमदनगर : या सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नको आहे असे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांतून सरपंच निवडीची पद्धत आणली जाते आहे; त्यामुळं लोकशाही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. फक्त गावचे सरपंचच नव्हे तर, मुख्यमंत्रीही थेट जनतेतून निवडून दिले पाहिजेत, असे मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले आहे. या संदर्भात उल्लेखनीय आहे की, सरपंच निवडीच्या पद्धतीवरून सध्या राज्यात राजकारण तापले आहे.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडून देण्याची पद्धत बंद करून थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची पद्धत सुरू केली होती. ही पद्धत बदलून पुन्हा ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला आहे. राज्यपालांनी हा अध्यादेश काढण्यास नकार दिल्याने सध्या याची अंमलबजावणी बारगळली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरपंच निवडीची कोणती पद्धत योग्य, यावर राज्यात खल सुरू आहे. सामाजिक व राजकीय सुधारणांसाठी आग्रही असलेल्या अण्णा हजारे यांनी थेट निवड पद्धतीस पाठिंबा दर्शवला आहे.

‘महाराष्ट्र सरकार ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मार्फत सरपंच निवडीचा विचार करत आहे. यामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण होऊन हुकूमशाही येण्याची शक्यता आहे. निवडून दिलेल्या सदस्यांनीच सरपंच निवडावा हे खरे विकेंद्रीकरण नव्हे.

मतदारांच्या हाती अधिकार असावेत. अन्यथा पक्ष आणि पार्टीशाही होईल. ती पद्धती लोकशाहीला मारक ठरेल. त्यामुळे खऱ्या लोकशाहीसाठी सरपंच गावांनीच निवडावा. एवढेच नाही तर राज्याचे मुख्यमंत्रीसुद्धा मतदारांनी निवडून पाठवले पाहिजेत. तेव्हा लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही येऊ शकेल.

सरकारला सळो की पळो करून सोडणार – आशिष शेलार

सकाळी ८ वाजता शपथविधी घेण्याची वेळ येणार नाही किंवा वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये काही राजकारण्यांना कोंडून ठेवण्याची गरज पडणार नाही, असा टोमणा अण्णांनी राजकारण्यांना मारला. या सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नको आहे, असे स्पष्टपणे दिसते. म्हणून लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असणाऱ्या लोकांनी आता रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे.

सरकारच्या कामात पारदर्शकता असावी यासाठी पूर्वीच्या भाजपच्या सरकारच्या विरोधात आम्ही दोन वेळा आंदोलन करून लोकायुक्त कायदा करण्याचा आग्रह धरला. आता कायद्याचा मसुदाही तयार झाला आहे. भाजप आणि आघाडी सरकारनं हवा तेवढा एकमेकांना विरोध करावा. पण जनतेच्या, राज्याच्या हिताला बाधा येत असेल तर आम्हाला ते सहन होणार नाही, असा इशाराही अण्णांनी दिला.