पोलीस, सैन्य भरतीच्या हक्कासाठी तृतीयपंथींचा लढा

Ajit Gogateतृतीयपंथीयांना स्वत:ची स्वतंत्र लैंगिक ओळख सांगण्याचा मूलभूत हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) काही वर्षांपूर्वी बहाल केल्यानंतर समाजातील या उपेक्षित वर्गाने आता पोलीस व सैन्य दलांमध्येही भरती होण्याचा हक्क मिळावा यासाठी न्यायालयीन लढा सुरू केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकारने तृतीयपंथींच्या कल्याणासाठी कायदाही केला. पण तृतीयपंथी व्यक्तीही स्वतंत्र अस्मिता असलेला माणूस आहे हे वास्तव कायद्याने मान्य केले असले तरी सरकारी यंत्रणेच्या झापडबंद मानसिकतेत ते अद्याप मुरलेले नाही. त्यामुळे सरकारचे निरनिराळे विभाग वेगवेगळ्या पद्धतीने वागत असतात. त्यामुळे स्त्री, पुरुष व तृतीयपंथी कायद्याने समान आहेत व या सर्वांना मूलभूत हक्क उपभोगण्याचा समान हक्क आहे, हे तात्त्विकदृष्ट्या मान्य झाले असले तरी ते व्यवहारात उतरत नाही. त्यामुळेच पोलीस व सैन्य दलांतील भरतीसारख्या एरवी सहज सोप्या वाटणाऱ्या गोष्टीसाठीही तृतीयपंथींना  कायदेशीर लढ्याची दुसरी फेरी लढावी लागत आहे.

त्यांचा हा लढा पाटणा आणि केरळ या दोन उच्च न्यायालयांच्या मैदानात लढला जात आहे. यापैकी पाटण्यामधील लढाई तृतीयपंथीयांनी अर्धीअधिक जिंकली आहे. पण केरळ उच्च न्यायालयात मात्र केंद्र सरकार त्यांच्या विरोधात भूमिका घेऊन मैदानात उतरले आहे. कायद्याचा मुद्दा सुस्पष्ट असला तरी व्यावहारिक अडचणींमुळे केरळ उच्च न्यायालय तृतीयपंथींना लगेच पूर्ण न्याय देऊ शकेल, असे दिसत नाही. कालांतराने ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात जातील तेव्हा तेथे त्यांचा निर्णायक निकाल होईल.

बिहारमध्ये सध्या पोलीस भरती सुरू आहे. पण त्यासाठी सरकारने तयार केलेल्या अर्जाच्या नमुन्यात अर्जदाराच्या लिंगओळखीसाठीच्या रकान्यात फक्त स्त्री व पुरुष हे दोनच पर्याय दिलेले आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की, एरवी अन्य सर्व निकषांवर पात्र असलेली तृतीयपंथी व्यक्ती आपली तृतीयपंथी ही वेगळी ओळख उघड करून अर्जही करू शकत नाही. वीरा यादव या तृतीयपंथी व्यक्तीने याविरुद्ध पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका केली. अर्जात तृतीयपंथींसाठी स्वतंत्र लिंगनोंद करण्याचा पर्याय का ठेवला नाही, याला सरकारकडे कोणतेही ठोस आणि समर्थनीय उत्तर नव्हतेच. त्यामुळे सरकारी वकिलाने मोठी मजेशीर भूमिका घेतली. ते महाशय म्हणाले की, सध्या तरी पोलीस भरतीत तृतीयपंथींसाठी वेगळ्या आरक्षणाची तरतूद नाही. पण त्यांना ‘ओबीसीं’साठी असलेल्या आरक्षणात सामावून घेतले जाऊ शकेल. पण न्यायालयाने सरकारची ही मेख ओळखली. नोकरीसाठी अर्जच करू दिला नाही तर आरक्षणाचा प्रश्न येतोच कुठे?  त्यामुळे न्यायालयाने बिहार सरकारला आदेश दिला की, सध्या सुरू असलेल्या पोलीस भारतीत तृतीयपंथींनाही अर्ज करू द्या. अर्ज करायची मुदत संपली असली तरी त्यांना अर्ज करायला पुरेसा वेळ द्या. तृतीयपंथींनी अर्ज करून त्यावर निर्णय होईपर्यंत भरतीसाठी अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यासही न्यायालयाने स्थगिती दिली. थोडक्यात, बिहारमध्ये तृतीयपंथींसाठी पोलीस भरतीचे पूर्ण बंद असलेले दार निदान अर्ज करण्यापुरते तरी खुले झाले आहे. इतरही राज्ये प्रत्येकाला कोर्टात जायला न लावता स्वत:हून पोलीस भरतीत तृतीयपंथींना सामावून घेतील, अशी अपेक्षा आहे.

केरळ उच्च न्यायालयातील प्रकरण राष्ट्रीय छात्र सेनेत (National Cadet Corps-NCC) तृतीयपंथींना प्रवेश न देण्यासंबंधीचे आहे. हीना हनिफा हिने यासंबंघी याचिका केली आहे. हीना मुलगा म्हणून जन्माला आली होती. परंतु आपण मुलगी आहोत अशी तिची  ठाम भावना होती व तिचे वागणेही तसेच होते. लिंगबदलाच्या दोन शस्त्रक्रिया करून ती रीतसर मुलगी झाली. ती मुलगा म्हणूनच शाळेत गेली होती. परंतु शस्त्रक्रियेनंतर तिने मुलगी म्हणून कॉलेजला प्रवेश घेतला. शाळेत असताना ती ‘एनसीसी’त होती. कॉलेजच्या ‘एनसीसी’मध्ये प्रवेशसाठी अर्ज करताना तिने स्वत:चे लिंग ‘तृतीयपंथी’ (Transgender) असे लिहिले. प्रवेश नाकारण्यात आला. ‘एनसीसी’ कायद्यात फक्त मुले व मुली यांनाच प्रवेश देण्याची तरतूद आहे, असे कारण देण्यात आले. या नकारानंतर तिने याचिका केली.

केंद्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र करून अशी भूमिका घेतली की, सध्या तरी सैन्यदले व ‘एनसीसी’मध्ये तृतीयपंथींना प्रवेश देण्याची सोय नाही. त्यांना प्रवेश द्यायचा की नाही हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार सरकारला आहे व योग्य वेळी सरकार ते ठरवेल. पण हा निर्णय घाईगर्दीने घेता येणार नाही. तृतीयपंथींना प्रवेश द्यायचा झाला तर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आणि वेगळ्या सोयी-सुविधा उभ्या कराव्या लागतील. व्यक्तिश: हीनाच्या बाबतीत सरकारने म्हटले की, तिला मुलगी म्हणूनही प्रवेश देता येणार नाही. कारण तिने स्वत:ची लैंगिक ओळख एकदा ‘तृतीयपंथी’ अशी जाहीर केली आहे. तिला आता ती बदलता येणार नाही. न्यायालय या प्रकरणी काय निर्णय देते यावर तृतीयपंथींचा ‘एनसीसी’ व सैन्यदलांमधील प्रवेश अवलंबून असेल.

महिलांनी जिद्दीने न्यायालयीन लढाई लढून लष्करात ‘पर्मनन्ट कमिशन’चा व ‘कमांड पोस्ट’वर काम करण्याचा हक्क मिळविला आहे. हवाईदलात महिला लढाऊ विमानांच्या वैमानिक होऊन उंच भरारी घेत आहेत. नौदलात मात्र त्यांना अद्याप प्रवेश नाही. महिलांना ही क्षेत्रे पादाक्रांत करायला एवढे कठीण गेले. ते पाहता तृतीयपंथीयांचा लढा त्याहूनही अधिक दीर्घ व चिवट असायला हवा हे नक्की.

Disclaimer : ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER