हे सामाजिक मुद्देही ठरताहेत राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी

Uddhav Thackeray

मुंबई : विविध प्रवर्गासाठीच्या आरक्षणाचे विषय अलिकडील काही वर्षांमध्ये संवेदनशील बनले असून त्या-त्या प्रवर्गात या विषयी असलेला असंतोष कसा शमवायचा हे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसमोरील (Mahavikas Aghadi) मोठे आव्हान आहे.

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द ठरविले असून त्यावर लगेच राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.   स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षणाचा मुद्दा आधीच ऐरणीवर आहे. राज्यातील सहा जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याने तेथील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. हाच निकाल अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू झाला तर सर्वच ठिकाणचे (म्हणजे महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका, ग्राम पंचायती) ओबीसी आरक्षण धोक्यात येणार आहे. ओबीसींच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी समर्पित लोकांचा आयोग नेमावा, त्यांचा इंम्पेरिकल डाटा तयार करून त्यांचे लोकसंख्या प्रमाण ठरविणे आणि त्यांच्या मागासलेपणानुसार त्यांना आरक्षण देणे या तीन गोष्टींची पूर्तता राज्य सरकारला हे आरक्षण टिकविण्यासाठी करावी लागणार आहे. असा आयोग राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार जितके लवकर स्थापन करेल तितके लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला संरक्षण देण्यास मदत होणार आहे.

मागासवर्गीयांना (अनुसूचित जाती/जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती) यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणारा कायदा तत्कालिन सुशीलकुमार शिंदे सरकारने २००४ मध्ये केला होता. पुढे उच्च न्यायालयाने तो कायदाच रद्दबातल ठरविला. प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. २९ डिसेंबर २०१७ रोजी राज्य शासनाने असा निर्णय घेतला की मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षित ३३ टक्के पदे रिक्त ठेवून अन्य पदे खुल्या प्रवर्गात ज्येष्ठतेनुसार भरावीत. मात्र, १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने असा आदेश काढला की ही ३३ टक्के पदे रिक्त न ठेवता सर्व पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरावीत. तथापि, २० एप्रिल रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने असा आदेश काढला की पदोन्नतीतील आरक्षण उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले होते. उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात यावीत. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण वैध ठरविले नसले तरी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीसाठी ३३ टक्के पदे ही रिक्त ठेवण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली. ही भूमिका न्यायालयाचा अवमान करणारी आणि घटनाबाह्य असल्याचे पदोन्नतीतील आरक्षणास विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देत असलेले राजेंद्र मांढरे यांनी आधीच दिली आहे.

या शिवाय बोगस आदिवासींनी आदिवासींचे (अनुसूचित जमाती) बोगस जातदाखले मिळवून सरकारमध्ये नोकºया मिळविल्या. असे शेकडो कर्मचारी आहेत आणि त्यांना बरखास्त करण्याच्या मागणीसाठी गेली काही वर्षे लढा दिला जात आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या पुणे येथील आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने असा अहवाल दिला होता की एमपीएससीमार्फत त्यावेळी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नोकरी मिळविलेल्या ११०० लोकांपैकी निम्मे लोकांची जात प्रमाणपत्रे बोगस होती. असे अनेक बोगस आदिवासी कर्मचारी, अधिकारी अजूनही सरकारी सेवेत असल्याचा आदिवासी नेत्यांचा आरोप आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button