५० टक्क्यांहून अधिक अधूदृष्टी असलेलेही न्यायाधीश होऊ शकतील

  • सुप्रीम कोर्टाने केला आधीच्या निकालाचा खुलासा

नवी दिल्ली :- दृष्टी ५० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या व्यक्तींना न्यायाधीश होण्यास अपात्र ठरविणारा आपला आधीचा निकाल आता गैरलागू झाला आहे, असा खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाने केल्याने अशा व्यक्तींना न्यायाधीशपदाचे दरवाजे पुन्हा खुले झाले आहेत.

व्ही. सुरेंद्र मोहन वि. तमिळनाडू सरकार या प्रकरणात न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने २२ जानेवारी, २०१९ रोजी आधीचा निकाल दिला होता. त्यात दृष्टीने ५० टक्क्यांहून अधिक अधू असलेल्या व्यक्तींना न्यायाधीशपदाच्या निवडीसाठी घेतल्या जाणार्‍या परिक्षेसाठी अपात्र ठरविणारा तमिळनाडू सरकारचा निर्णय वैध ठरविला गेला होता. व्ही. सुरेंद्र मोहन या दृष्टीने ७० टक्के अधू असलेल्या व्यक्तीने च्या नियमास आव्हान दिले होते.

आता न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. इंदिरा बॅनर्जी व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने विकास कुमार वि. केंद्रीय लोकसेवा आयोग या प्रकरणाचा निकाल देताना म्हटले की, सुरेंद्र मोहन प्रकरणाचा निकाल दिव्यांगांना समान संधी देण्यासंबंधीच्या १९९५ मधील कायद्याच्या अनुषंगाने दिला गेला होता. परंतु १९९५ चा कायदा रद्द करून त्याऐवजी सन २०१६ मध्ये नवा कायदा केला गेला आहे. सुरेंद्र मोहन प्रकरणाचा निकाल ज्या निकषांवर दिला गेला होता ते नव्या कायद्यानुसार गैरलागू ठरत असल्याने आधीचा तो निकालही गैरलागू ठरतो.

याचा थोडक्यात अर्थ असा की, ५० टक्क्यांहून अधिक अधूदृष्टी असणे ही न्यायाधीशपदासाठी अपात्रता ठरविणाºया निकालास आता जर कोणी आव्हान दिले तर सुरेंद्र मोहन प्रकरणाचा तो निकाल त्याच्या आड येणार नाही.

सन २०१६ चा नवा कायदा ४० टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व असलेल्या दिव्यांगांना अपात्र न ठरविता उलट नोकरी, शिक्षण यासारख्या क्षेत्रांत या दिव्यांगांना इतरांच्या बरोबरीने सहभागी होता यावे यासाठी त्या अपंगत्वावर मात करता यावी यासाठी विशेष साधने व सुविधा पुरविण्याचे बंधन घालतो.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER