आरोग्य महामारीच्या आडून नागरिकांचे मूलभूत अधिकार काढू शकत नाही – तेलंगणा उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : आरोग्य महामारीच्या आडून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना काढता येऊ शकत नाहीत, असे तेलंगणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव आणि न्यायमूर्ती के लक्ष्मण यांच्या खंडपीठाने केवळ सरकारी रुग्णालयांकडून कोविड-१९ ची चाचणी करण्याचा तेलंगणा सरकारचा आदेश फेटाळला. या आदेशामुळे लोकांना खासगी रुग्णालयात कोरोना चाचणी करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहे. मात्र या रुग्णालयांना आयसीएमआरमार्फत तपासणी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

कोविड-१९ साथीचा रोग राज्यात पसरल्याने आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली असून, राज्य सरकारची कारवाई योग्य असल्याचे महाधिवक्त्याचे मत न्यायालयाने मान्य केले नाही. जबलपूरच्या डीएमने दिलेल्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आधार घेत न्यायमूर्ती एमएस रामचंद्र राव आणि के. लक्ष्मण यांनी आम्ही यावर सहमत नसल्याचे स्पष्ट केले.

कोणत्याही प्रकारच्या आरोग्य महामारीच्या किंवा युद्ध आणीबाणीच्या कलम २१ नुसार नागरिकांचे अधिकार काढण्याचे कुठलेही कारण नाही. आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य योग्य प्रकारे कार्य करेल हे पाहण्याचा कोर्टाचा अधिकार आहे. कलम २१ अंतर्गत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या आरोग्याच्या हक्कावर अनियंत्रितपणे मर्यादा घालण्यासाठी असा युक्तिवाद केला जाऊ शकत नाही. जय कुमार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, आपल्याकडे आरोग्याचे मूलभूत हक्क आहे आणि कोविद -१९ चाचणी करण्यासाठी कोणत्याही खासगी रुग्णालयात जात येऊ शकते. आणि सरकारी रुग्णालयात जाण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

Check PDF


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER