मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, चंद्रकांत पाटीलांचा सल्ला

Supreme Court - Maratha Reservation - Chandrakant Patil

मुंबई : मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला (Maratha Community) पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाची समीक्षा करण्यासाठी आरक्षण उपसमितीची बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीनंतर भाजपा (BJP) प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी सावध प्रतिक्रिया देत सरकारला सल्ला दिला आहे. राज्य सरकारची तयारी असेल तर राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष मिळून मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेसाठीचा मसुदा एकत्रपणे तयार करेल, अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांच पाटील यांनी दिली आहे.

ते म्हणाले की, ‘१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याला एखादी जात मागास म्हणून ठरवता येते. त्या जातीला आरक्षण देता येते. या विषयावर शंका उपस्थित करण्याचे कारण नाही. तीन विरुद्ध दोन असा निकाल दिला आहे. तीन मुद्द्यांवर आरक्षण फेटाळण्यात आले आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखादी जात मागस ठरवण्याचा राज्याला अधिकार नाही असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. हा मुद्दा खोडून काढावा लागेल. यासाठी विरोधी पक्ष सरकारसोबत एकत्र येऊन मसुदा तयार करण्यास मदत करेल. यासाठी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागेल.’ अशी सल्लावजा माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button