‘यूपीएससी’च्या नागरी सेवा परीक्षेसाठी वाढीव संधी नाही

SC-UPSC

केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दिलेली माहिती

नवी दिल्ली :- केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे (Union Public Service Commission-UPSC) गेल्या ऑक्टोबरमध्ये घेतली गेलेली नागरी सेवा प्रवेश परीक्षा (Civil Services Prelim Exam.) ही ज्या उमेदवारांसाठी ती परीक्षा देण्याची शेवटची संधी (Last Attempt) होती त्यांना आणखी वाढीव संधी दिली जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयास कळविले.

ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या परीक्षेच्या वेळीही कोरोना महामारीचा जोर कायम होता. त्यामुळे ही परीक्षा घेऊ नये किंवा पुढे ढकलावी यासाठी काही याचिका त्यावेळी न्यायालयात केल्या गेल्या होत्या. कोरोनासंबंधीचे सर्व निर्बंध पाळूनही परीक्षा घेण्याची जी तयारी केली गेली होती त्याविषयी समाधान व्यक्त करत न्यायालाने परीक्षेला हिरवा कंदील दाखविला होता.परंतु तरीही ज्या उमेदवारांसाठी गेल्या ऑक्टोबरची परीक्षा ही नियमानुसार शेवटची संधी असणार होती व त्यांच्यापैकी जे कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे परीक्षा देऊ शकणार नाहीत अशा उमेदवारांचा प्रश्न शिल्लक होता. अशा उमेदवारांना परीक्षा देण्याची एक वाढीव संधी देण्याचा व त्यानुसार परीक्षा देण्यासाठीच्या कमाल वयोमर्यादेतही वाढ करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने लोकसेवा आयोगला केली होती.

काही आठवड्यांपूर्वी हे प्रकरण सुनावणीस आले तेव्हा यावर सक्रियपणे विचार सुरू असल्याचे आयोगाने कळविले होते. पण अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी शुक्रवारी न्या. अजय खानविलकर, न्या. भूषण गवई व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठास शुक्रवारी असे कळविले की, संदर्भित उमेदवारांना परीक्षेची आणखी एक संधी देता येणार नाही, असा निर्णय झाल्याचे गुरुवारी रात्री उशिरा मला फोनवर कळविण्यात आले आहे. आयोगाचे हेच कथन प्रतिज्ञापत्राच्या रूपात सादर करण्यास सांगून पुढील सुनावणी २५ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली.

आयोगाच्या प्रचलित नियमांनुसार विविध प्रवर्गांतील उमेदवारांसाठी परीक्षा देण्याच्या कमाल संधींंची संख्या व कमाल वयोमर्यादा अनुक्रमे अशी आहे : सर्वसाधारण प्रवर्ग- सहा संधी व ३२ वर्षे, अनुसूचित जाती आणि जमाती- नऊ संधी व ३७ वर्षे आणि इतर मागासवर्गीय -नऊ संधी व ३५ वर्षे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER