- भिवंडीच्या नगरसेविकेने रागाच्या भरात पद गमावले
मुंबई : नगरसेवकाने एकदा राजीखुशीने दिलेला राजीनामा कोणत्याही कारणाने परत घेण्याची महाराष्ट्र महापालिका कायद्यात बिलकूल मुभा नाही. त्यामुळे राजीनामा देताक्षणीच अशा नगरसेवकाचे पद रिक्त होते, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिल्याने भिवंडी-निजामपूर महापालिकेतील एका महिला नगरसेविकेस रागाच्या भरात हकनाक पद गमवावे लागले आहे.
भिवंडी-निझामपूर महापालिकेच्या (Bhiwandi Nizampur Municipal Corporation) वॉर्ड ९-एच्या काँग्रेसच्या नगरसेविका फरझाना इस्माईल रंगरेझ (मिर्ची) यांनी घरी पतीशी भांडण झाल्यावर रागाच्या भरात २६ ऑक्टोबर रोजी पदाचा राजीनामा दिला होता. घरच्या मंडळींनी समजूत घातल्यावर फरझाना यांचा राग शांत झाला व राजीनामा देऊन आपण चूक केली हे त्यांच्या लक्षात आले. ३ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी महापालिकेस पत्र लिहून आपल्याला राजीनामा मागे घेऊ द्यावा व त्यावर कोणताही पुढील कारवाई करू नये, अशी विनंती केली.
त्याच दिवशी संध्याकाळी महापालिका आयुक्तांनी श्रीमती फरझाना यांना कार्यालयात बोलावून घेऊन राजीनाम्यासंबंधी त्यांच्या निवेदनाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले. त्यात फरझाना यांनी आपण रागाच्या भरात राजीनामा दिला होता व तो स्वीकारला जाऊ नये, अशी विनंती केली. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी सरकारच्या नगरविकास खात्यास व राज्य निवडणूक आयोगास पत्र लिहून फरझाना यांनी राजीनामा दिल्याने कायद्यानुसार पुढील कारवाई करावी, असे कळविले.आपण राजीनामा मागे घेऊनही आपल्या वॉर्डात आता नव्याने निवडणूक घेतली जाणार याची जाणीव झाल्यावर फरझाना यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अतुल दामले यांनी न्यायालयास सांगितले की, फरझाना या अत्यंत तापट स्वभावाच्या आहेत. एकदा राग आला की रागाच्या भरात आपण काय करत आहोत याचेही त्यांना भान राहात नाही. त्यांनी राजीनामाही अशाच रागाच्या भरात व पतीशी झालेल्या भांडणामुळे आलेल्या नैराश्यातून दिला होता. चूक लक्षात आल्यावर त्यांनी तो राजीनामा मागे घेतला. परंतु आयुक्तांनी सरकार व निवडणूक आयोगास राजीनामा मागे घेतल्याचे कळविले नाही. यावरून महापालिका व आयुक्त आकसाने व कुहेतूने वागल्याचे स्पष्ट दिसते.
अ‍ॅड. दामले असेही म्हणाले की, फरझाना लागोपाठ दोन वेळा मोठ्या बहुमताने निवडून आल्या आहेत. त्या धडाडीच्या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत व आत्ताच्या कोरोना महामारीतही त्यांनी लोकांसाठी खूप काम केले आहे. त्यांची मुदत संपायला जेमतेम एक वर्ष शिल्लक आहे. एवढ्या अल्पावधीसाठी एकाच वॉर्डात पुन्हा निवडणूक घेणे हा पैशाचा अपव्यय आहे, या बाबी आयुक्तांनी विचारात घ्यायला हव्या होत्या. पण त्यांनी त्या घेतल्या नाहीत.
परंतु न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रांतिक महापालिका कायद्याच्या प्रकरण २ मधील कलम ७ वर बोट ठेवून म्हटले की, फरझाना यांचे म्हणणे वादासाठी मान्य केले तरी आयुक्तांचे वागणे चुकले असे म्हणता येणार नाही. कारण आयुक्त या बाबतीत काहीच करू शकत नाहीत. एवढेच नव्हे तर न्यायालयही फरझाना यांच्या बाजूने निकाल देऊ शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, कलम ७ मधील तरतूद पाहता असे स्पष्ट दिसते की, नगरसेवकाने राजीनामा दिला की तो स्वीकारण्याचा किंवा न स्वीकारण्याचा प्रश्नच येत नाही. राजीनाम्याचे पत्र नगरसेवकाने महापालिकेकडे सुपूर्द केले की तो राजीनामा तात्काळ लागू होतो. यात एकदा दिलेला राजीनामा कोणत्याही कारणाने मागे घेण्यास कुठेच वाव नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, फरझाना यांनी राजीनामा पत्रात तो राजीनामा भविष्यातील अमूक तारखेपासून लागू होईल, असे म्हटले असते व त्या पुढच्या तारखेच्या आत त्यांनी आधीचा राजीनामा मागे घेण्याचे पत्र दिले असते तर गोष्ट वेगळी होती. पण प्रस्तूत प्रकरणात तसे काही घडलेले नाही. त्यामुळे फरझाना यांनी रागाच्या भरात राजीनामा देणे व पश्चात्ताप झाल्यावर तो मागे घेणे याने काहीच फरक पडत नाही. राजीनामा देताच त्यांचे पद कायद्यानुसार तात्काळ रिक्त झाले आहे व त्यात आता कोणीच काही करू शकत नाही.
-अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
